नवीकरण नगरी धमाधम क्रसर उद्योग सञ्चालन

237 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: ५ असार २०७५, मंगलवार ०६:५८

सम्पादक: Dhading News

काठमाडौं, ५ असार -सरकारी नियमलाई लत्याउँदै क्रसर उद्योगीहरूले नवीकरणविनै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै १७ भदौ ०७० मा नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै धेरैजसो क्रसर उद्योगीले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

विशेष गरी ०७० सालभन्दा अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नवीकरण नै नभएको घरेलु तथा साना उद्योग विभागका उपसचिव विष्णु ज्ञावलीले बताए । ‘मापदण्ड बनेपछि एकदमै कम उद्योगले मात्रै नवीकरण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले अनुगमन नगरेका कारण कति उद्योगले नवीकरण गरे भन्ने तथ्यांकसमेत छैन नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ ।  ।’

अनुगमनमा जाँदा धम्की
वैधानिक रूपमा दर्ता भएर ढुंगा, गिटी र बालुवको काम गर्ने क्रसर उद्योग कति छन् भन्ने कुनै पनि तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरकारी निकायले कुनै चासो पनि देखाएको छैन ।

क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि ‘गुन्डाहरू’को लगानी भएपछि नवीकरण गर्न समस्या देखिएको एक कर्मचारीले बताए । ‘अनुगमनमा जाँदा चुल्ठे र मुल्द्रेहरूले ‘ए तपार्इंले क्रसर उद्योगको अनुमगन गर्ने…’ भन्दै धम्क्याउँछन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ज्यान जोखिममा पारेर कसरी अनुगमन गर्ने ।’

कति लाग्छ नवीकरण शुल्क
व्यक्तिका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पाँच वर्र्ष पुगेपछि मात्रै नवीकरण गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गरेको पाँच वर्षपछि हरेक २÷२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विभाग उपसचिव ज्ञावलीले बताए । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्दा पुँजीअनुसार ६ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नवीकरण शुल्क लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, साझेदारीमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग हरेक साल नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगका लागि पुँजीअनुसार ६ सयदेखि १५ हजारसम्म नवीकरण शुल्क लाग्ने ज्ञावलीले बताए ।

दर्तादेखि अनुगमन सबै फितलो
क्रसर उद्योग तीन ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १० करोडभन्दा माथि लगानीका उद्योग विभागमा, ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा र ५ करोडभन्दा साना उद्योग जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा गर्नुपर्छ ।

यस्तै, प्रारम्भीक वातावरण अध्ययन (आइइई) गर्न पनि सोहीअनुसार कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, क्रसर उद्योगले आइइईको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको अवलोकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले हेर्ने व्यवस्था छ ।

क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा नियमन गर्न केन्द्रीय रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा र स्थानीय रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को संयोजकत्वमा समिति हुन्छ । केन्द्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक, उद्योग अर्थ, र गृह मन्त्रालय सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, स्थानीय रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ), जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला घरेलु कार्यालयका प्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । सोही समितिले क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार सञ्चालन छन्÷छैनन्, दर्ता भए÷नभएको नियमन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, स्थानीय ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको नियमन गर्न स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिएको छ ।

व्यवस्थित गर्न नसक्नुु कमजोरी : सचिव
क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको जनसंख्या तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीले स्वीकार गरे । ‘सबै क्रसर उद्योगलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन मापदण्डमा ल्याउन नसक्नु कमजोरी भयो,’ ओलीले नयाँ पत्रिकासँग भने । अनुगमन र नियमन पनि फरकफरक निकायबाट गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थित गर्न नसकिएको ओलीको भनाइ छ ।

यस्तो छ क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड
क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार नदी, खोलाको वर्षाको प्रवाह, सीमा किनारबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढा उद्योग स्थापना हुनुपर्ने, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर पर, राजमार्ग तथा सहायक मार्गबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धर्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्किव महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटरभन्दा टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, निकुञ्ज, अरक्षण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रबाट २ किलोमिटरभन्दा टाढा, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटरभन्दा टाढा, पक्की पुलबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभित्र कम्तीमा १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

५ असार २०७५, मंगलवार ०६:५८ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

ब्रुसबाङका चेपाङलाई दशैंमा खाद्यान्न सहयोग

ब्रुसबाङ- दक्षिणी धादिङको विकटमा बसोबास गर्दै आएका अति विपन्न चेपाङ समुदायलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ । लायन्स क्लब नेपाल हाईलाईटको आयोजना मा धादिङको वेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा पर्ने.....

औषधिको राजा पिपलको पात

हाम्रो घर वरपर कतिपय प्राकृतिक बनस्पति उम्रिरहेका हुन्छन, तर चिन्न न सकेर व्यर्थ त्यसलाई नास पार्दै जान्छौ ।.....

कार्तिक १ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड

धादिङ। सरकारले आगामी १ कात्तिकदेखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने.....

खेस्टेखोलामा माइक्रो र मोटरसाइकल ठोक्किंदा रामकृष्ण भट्टको मृत्यु

धादिङ ,२४ असोज, । धादिङको गल्छी गाउँपालिका–७ मा पर्ने पृथ्वीराजमार्गको खेस्टेखोलामा माइक्रोबस र मोटरसाइकल एक.....

झुटो समाचार लेखाएर चरित्र हत्या गर्न खोजियो -सांसद लोहनी

धादिङ १८ असोज । धादिङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी.....

Categories