तीन वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले ३ वर्षको अवधिमा सो रकम संकलन गरेको हो ।
तीन वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले ३ वर्षको अवधिमा सो रकम संकलन गरेको हो ।निगमले इन्धन आयात हुने भन्सार विन्दुमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधारण निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को १६ जेठदेखि भन्सार विन्दुबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरिँदै आएको थियो । निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले तीन वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकीका नाममा २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको जानकारी दिए । “प्रत्येक महिना इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ,” उनले भने, “महिनामा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँका दरले संकलन हुने गर्छ ।” प्रत्येक महिना भन्सार विन्दुमा जम्मा हुने रकम सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेटमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार निगमले एक वर्षमै लक्ष्यभन्दा बढी रकम संकलन गर्न गरेको थियो । निगमले अन्य शीर्षकमा पनि उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ । प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क र सडक मर्मत शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरिँदै आएको हो । रकम संकलन गरिए पनि त्यो रकम खर्च नभई राज्यको कोषमा जम्मा हुने गर्छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउनका लागि इन्धनबाट विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्ने गर्छ । सडक मर्मत दस्तुर र प्रदूषण करमार्फत संकलन गरिएको रकम खर्च नै भएको छैन । इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआव्जा दिने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम १२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ । बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम अझै सकिएको छैन । २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिमा झन्डै एक खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकमसमेत जुटाउन सकिने बताइएको छ ।