प्रहरीले अबदेखि कुनै फौजदारी अभियोग लाग्ने गरी कसूर गरेको व्यक्तिलाई कसूर गर्दा गर्दैको बखत भेटेमा मात्र नियन्त्रणमा लिन सक्छ । नत्र, जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ।

सरकारले १ भदौबाट मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र ४ भदौदेखि लागू भएको कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली, २०७५ ले अनुसन्धान अधिकारी (नेपाल प्रहरी)ले जिल्ला अदालतसमक्ष पक्राउ अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो।

गत सोमबार जारी नियमावलीमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानका सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाई पक्राउ पर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीको नियम १२ ले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति लिँदा अनुसूची–३ बमोजिम कसैको जाहेरी÷सूचना÷प्रहरी प्रतिवेदनले त्यस्तो तोकिएको कसुरको मुद्दाको सिलसिलामा देहायको परिचय, वतन खुलेको व्यक्तिलाई तत्कालै प्रहरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीले तत्काल त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ नगरे मुद्दासँग सम्बद्ध प्रमाण लोप, नास गर्न सक्ने र निजसमेत भागी जाने सम्भावना देखिएको भनी कसुर गरेको व्यक्तिको नाम, बाबुको नाम, उमेर, उपनाम, पेशा, अस्थायी वतन, प्रयोग गर्ने सवारी साधन नम्बर, सम्पर्क नम्बरसमेत उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ।

ऐनको दफा ९ को उपदफा २ ले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको अनुसूची–३ ले त्यस्तो अधिकारी भनी जिल्ला अदालतको न्यायायाधीशलाई तोकेको हो।

ऐनको दफा ९ को उपदफा ८ बमोजिम यति कुनै कसूर भएको बखतमा तत्काल प्रहरी उपलब्ध नभएमा कसूर गर्दाको बखत उपस्थित भएको  वा कसूर भएको देख्ने व्यक्तिले त्यस्तो कसूर गरेको व्यक्तिलाई भाग्न वा उम्कन नदिई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, नियमावलीले कुनै कसूर गरेको व्यक्ति प्रहरी कार्यालयमा बुझाउँदा कसूर भएको देख्ने व्यक्तिले नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन, उमेर, पिताको नाम, दसी बरामद भए सो को विवरण घाउ, चोट, निलडाम आदि भएको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ नेपाल समय डट कममा खबर छ ।