बूढीगण्डकीको मुआब्जा कहिले पाइन्छ मन्त्री ज्यू ?

253 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०७५, आईतवार ०७:२४

सम्पादक: Dhading News

 काठमाडौं । ‘सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया एकदमै ढिला भयो, कहिलेसम्म आयोजना प्रभावितले रकम पाउँछन् त मन्त्रीज्यू ?” यो भनाइ हो गोरखा आरुघाटका सुनिल श्रेष्ठको ।

नागरिकका गुनासा सुन्न र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हरेक शुक्रवार मध्यान्ह १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोही जानकारी पाएर आरुघाटका श्रेष्ठले पैसा नलाग्ने नं ११५१ मा फोन गरेर मन्त्री पुनलाई सोधे, ‘मन्त्रीज्यू मुआब्जा पाइन्छ भन्ने सुनेको लामो समय भयो । तर अझै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन् । हामी त समस्यामा प¥यौँ ।”

कूल एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भए पनि गोरखा र धादिङको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तय भएको छैन । यस्तै धादिङको खहरे बजारको पनि मुआब्जा हुन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीघ्र ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन ।

स्थानीय प्रभावित समेत रहेका श्रेष्ठको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, ‘सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौँ । बाँकी रहेको क्षेत्रको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारण हुन्छ ।” उक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजनाबाट करीब चार हजार ५ सय घरधुरीका ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

सरकारले गोरखाका साविक चार गाविस र धादिङका तीन गाविसको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । गत आवमा मुआब्जा वितरणका लागि रू. १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको भए पनि प्राविधिक जटिलताका कारण ५० प्रतिशत मात्रै वितरण हुनसक्यो ।

भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार शुल्कबाट नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि हालसम्म रू.२१ अर्ब रकम उठाइसकेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रू.पाँच पूर्वाधार शुल्क लगाएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु हुने र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि चालु आवभित्रै वितरण गरिने बताए ।

यस्तै दाङ तुलसीपुरका भद्र नकलले अघोषित रूपमा विद्युतभार कटौती हुने गरेको र वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा कहिल्यै नउठ्ने गरेको गुनासो गरे । नगर क्षेत्रमा लथालिङ्ग रूपमा तार लत्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पुनले तत्कालै तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए ।

भोजपुरका तीर्थराज पराजुलीको गुनासो सिँचाइ सुविधा नपाएकोमा थियो । विसं २०४० देखि सिँचाइ कुलो खन्न थालेको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सुविधा पाउन नसकेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । पोखरा चाउथेका भक्त पुनले घरायसी प्रयोगका लागि तानेको तार लामो भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पोखरा वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका थिए ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ सिन्धुपाल्चोकका आदित्य पहरीले काठका पोलका कारण समस्या भएको, स्थानीयवासी असुरक्षित रहेको भन्दै स्टिलको पोल राखिदिन आग्रह गरे । पहरीको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै काठको पोल विस्थापनलाई अभियानका रूपमा नै सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै छिटै समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।

हरिवन नगरपालिका–२ का सुनिल न्यौपानेले स्थानीय अत्रौली खोलाका कारण वर्षाको समयमा स्थानीयवासी प्रभावित भएको भन्दै व्यवस्थित तटबन्ध गर्न माग गरे । मन्त्री पुनले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिएका छन् ।

हरेक शुक्रवार मन्त्री पुनले नियमित रूपमा नागरिकका गुनासा सुन्दै सम्बोधन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच सातादेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रममा नागरिकले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा फोन नउठेको, काठको पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा तटबन्ध नभएका कारण बस्ती जोखिममा परेको गुनासो बढी गरेका छन् ।

विद्युतीकरणका कारण पोल गाडेको लामो समय भए पनि तार नतानिएका कारण बत्ती बाल्न नपाएको, कम बजेट भएका कारण ट्रान्सफर्मर जडान गर्न नसकिएको, भोल्टेजको घटबढका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या भएको बढी गुनासा गरेका छन् ।

नागरिकले गरेका गुनासालाई नियमित रूपमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले नागरिकमैत्री सरकारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएको बताए । गत साउन १८ गते शुरु भएको हटलाइनमा पहिलो दिन १६, साउन २४ गते १७, भदौ १ गते १६, भदौ ८ गते १८ र भदौ १५ गते १ सय ४३ जनाले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए । नागरिकको तहबाट आएका गुनासालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । रासस



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

१७ भाद्र २०७५, आईतवार ०७:२४ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

ब्रुसबाङका चेपाङलाई दशैंमा खाद्यान्न सहयोग

ब्रुसबाङ- दक्षिणी धादिङको विकटमा बसोबास गर्दै आएका अति विपन्न चेपाङ समुदायलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ । लायन्स क्लब नेपाल हाईलाईटको आयोजना मा धादिङको वेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा पर्ने.....

औषधिको राजा पिपलको पात

हाम्रो घर वरपर कतिपय प्राकृतिक बनस्पति उम्रिरहेका हुन्छन, तर चिन्न न सकेर व्यर्थ त्यसलाई नास पार्दै जान्छौ ।.....

कार्तिक १ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड

धादिङ। सरकारले आगामी १ कात्तिकदेखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने.....

खेस्टेखोलामा माइक्रो र मोटरसाइकल ठोक्किंदा रामकृष्ण भट्टको मृत्यु

धादिङ ,२४ असोज, । धादिङको गल्छी गाउँपालिका–७ मा पर्ने पृथ्वीराजमार्गको खेस्टेखोलामा माइक्रोबस र मोटरसाइकल एक.....

झुटो समाचार लेखाएर चरित्र हत्या गर्न खोजियो -सांसद लोहनी

धादिङ १८ असोज । धादिङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी.....

Categories