अनलाइन अनुगमन गर्न सूचीकरण तयारी

603 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

समाचारमूलक अनलाइनले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरी जथाभावी सामग्री प्रकाशित गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि प्रेस काउन्सिलले अनलाइन सूचीकरण तयारी गरेको छ । काउन्सिलमा सोमबार अनलाइन पत्रकार तथा सञ्चालकसँगको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले आचारसंहिता पालना भएनभएको अनुगमन गर्न अनलाइनलाई सूचीकृत गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘नेपालमा सञ्चालित अनलाइनको संख्या पत्ता लगाउन विधि र प्रकृया निर्धारण गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै छौँ’, कार्कीले भने, ‘छुट्टै कानुन बनाउने आवश्यकता भए त्यो दिशामा पनि जान सकिन्छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग र अनलाइनका सञ्चालक तथा पत्रकारको छलफलपछि सूचिकरणको आधार र मापदण्ड तय गरिने कार्कीले बताए ।
जनविश्वास गुम्न नदिन प्रकाशित सामग्रीबारे पाठकको प्रतिक्रियालाई महत्व दिन अनलाइन सञ्चालक र पत्रकारलाई उनले आग्रह गरे । अनलाइन पनि छापा, टेलिभिजन वा रेडियो जस्तै सञ्चारमाध्यम भएकोले माध्यमकै आधारमा कानुनले पक्षपात गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
भूमिगत शैलीमा पत्रकारिता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि काउन्सिलले अनलाइनलाई सूचीकरण गर्न थालेको पहलको अनलाइन पत्रकारले स्वागत गरेका छन् ।

दफा ४७ खारेज गर्न माग

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत प्रहरीले कारबाही प्रकृया अघि बढाएपछि त्रसित बनेका पत्रकारले ऐनको दफा ४७ खारेजीको माग गरेका छन् । प्रकाशित समाचार बिरुद्ध उपचार खोज्ने विकल्प हुँदाहुँदै विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर कारबाही गर्न खोजिएको भन्दै पत्रकारले माध्यमका आधारमा अनलाइनलाई विभेद गर्ने ऐनको दफा ४७ खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
डिल्ली बजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीबारे आपत्तिजनक समाचार छापेको आरोपमा नेपाली हेडलाइन्स अनलाइनका पत्रकारलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही गर्न खोजिएपछि अनलाइन पत्रकार सशंकीत भएका हुन् ।
अनलाइनखबरका सम्पादक अरुण बरालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई फौजदारी कारबाही गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘समाचार लेखेकै आधारमा फौजदारी कारबाही गर्न खोज्नु न्यायसंगत छैन’, सोमबार काउन्सिलमा आयोजित कार्यक्रममा बरालले भने, ‘झन् अनलाइनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु विभेदकारी छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव जगत नेपालले नेपालका कतिपय अनलाइनमा आएका सामग्रीले पत्रकारलाई नै लज्जित बनाएको बताए । ‘लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ पर्नु विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरित छ’, नेपालले भने, ‘तर हामीले गरेको गलत कामले आम नागरिकलाई भएको हानी र बदनामीप्रति पनि हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ निकै तल्लो स्तरको पत्रकारिता अभ्यास हुन थालेको भन्दै उनले पत्रकारलाई आफ्नो छवि सुधार्न आग्रह गरे ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक कशोर श्रेष्ठले छापामा उस्तै कुरा लेख्दा एकखालको दण्ड सजायँ र अनलाइनमा लेख्दा अर्कैखालको दण्ड सजायँ हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लगउन मिल्दैन’, श्रेष्ठले भने, ‘यो दफाको खारेजीका लागि दवाव र पेशागत शुद्धीकरणका लागि पत्रकारको प्रयास दुबै आवश्यक छ ।’
हालै विवादमा आएको समाचारमा प्रयोग भएको भाषाका कारण पत्रकारिता जगतकै शिर निहुरिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मिडियामा आएका सामग्रीले गम्भीर अपराधमा सहयोग गरेमा कस्तो सजायँको भागीदार बन्ने भन्नेमा पत्रकार सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘पत्रकारले आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा गम्भीर गल्ती गरेमा पीडित प्रेस काउन्सिल जाँदामात्र पुग्छ कि पुग्दैन ?’, अर्यालको प्रश्न थियो, ‘दफा ४७ आफैमा खराब होइन । प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान जानुपर्छ ।’
ब्लगर उमेश श्रेष्ठले जुनसुकै विषय लेखेपनि ऐन लगाएर प्रहरीले पक्राउ गर्ने खतरा रहेकोले दफा ४७ खारेज गर्न माग गरे ।
पत्रकार आचारसंहिता २०६४ ले अनलाइन मिडियालाई समेट्न नसक्ने भन्दै अनलाइनकर्मीले आन्तरिक रुपमा छुट्टै आचारसंहिता निर्माणको पहल थालेको अनलाइनखबरका सञ्चालक तथा प्रधान सम्पादक धर्मराज भुषालले जानकारी दिए ।

प्रस्तावनासँगै बाझिन्छ दफा ४७

ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्र्रकाशन गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रस्तावनामा विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदान वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित ऐन निर्माण भएको उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको प्रस्तावनासँगै मेल नखाने दफा ४७ अनुसार पत्रकारलाई कारबाही गर्न थालेपछि पत्रकारले बिरोध जनाएका हुन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा असार ११ गते प्रकाशित ।