काठमाडौं । आयोजना प्रभावितलाई दिइने मुआब्जामा कर नलगाउन बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेवा) प्रभावितले आग्रह गरेका छन् । आयोजनाका सरोकारवाला पक्षहरूबीच भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । खरीद गरेको ५ वर्षभन्दा कम अवधिमा जग्गा बेच्दा भएको नाफाको ५ प्रतिशत र ५ वर्ष कटेको भए २ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । कारोबार रकम रू. १० लाखभन्दा माथि भएको खण्डमा आयकरसम्बन्धी यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ।

तर, बूढीगण्डकी प्रभावितहरूले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमक्ष आफूहरूले पाउने मुआब्जामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कर नलिने गरी बाँकी रहेको मुआब्जा एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जवाफमा मन्त्री पुनले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यसै वर्षभित्र मुआब्जा वितरण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरे ।

विस्थापित हुनेमध्ये केहीले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने केहीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । परियोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङमा गरी हालसम्म कुल १८ अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको आर्थिक अभियान डट कमले खबर लेखेको छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय, राजनीतिक दलका स्थानीय एवम् केन्द्रीय प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहभागी थिए ।