धादिङ- संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा अधिकांश संरचना यथावत् राखिने भएको छ । प्रदेश तहमा प्रयोगशाला, औषधि, स्टोर र स्वास्थ्य तालिमका संरचना थप गरिने भएको छ । नयाँ संरचनाअन्तर्गतका कार्यालय र दरबन्दीसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति माग गरेकाेमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्कै प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।  समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेपछि समिति मन्त्रिपरिषद्मा पुन पेश हुन्छ । मुख्य सचिवसहितका उच्च अधिकारी सहमत भएरै मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेकोले सो निर्णय कायम रहने मन्त्रालयका उच्च अधिकारी आशावादी छन् हेल्थपोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा आधारित भएर सरकारले ३२ असार ०७५ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ३५ जिल्लामा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी पुरानो संरचनाअनुसारको जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समन्वय अभाव भएको, महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ मंसिरमा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् राख्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा ७ वटै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश ३, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था कार्यालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चालनमा रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने माग गरिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको निमित्तस्वास्थ्यसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए ।