गत बिहीबार सहमति नजुटेपछि सचिवमा बढुवा गर्ने कार्य रोकिएको थियो । सोमबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनासम्म सरुवा बढुवा गर्न नपाइने भएका कारण सरकारले निजामती, सुरक्षा अंगमा सयांैको संख्यामा सरुवा र बढुवा गरेको हो । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजकुमार मल्ललाई वरिष्ठताका आधारमा सचिवमा बढुवा गरेको छ । उनी संशोधित नियमबमोजिम वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा हुने प्रथम व्यक्ति हुन् । मल्ल २०५१ सालमा सहसचिव भएका थिए । उनी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निर्देशक थिए ।

उनलाई सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, सरकारले लोक सेवा आयोगको बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका १५ जनामध्येबाट अर्जुनबहादुर थापा, श्रीरञ्जन लाकौल, शंकर अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गरी पदास्थापन गरेको छ । जसअनुसार थापालाई परराष्ट्र सचिव, लाकौललाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, अधिकारीलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, उपाध्याय मध्यपश्चिमाञ्चल र रेग्मीलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको छ । थापा परराष्ट्रमै, लाकौल ऊर्जा, अधिकारी वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि, उपाध्याय प्रधानमन्त्री कार्यालय र रेग्मी अर्थ मन्त्रालयमा थिए । सिफारिस गरिएका १५ जनामध्ये कानुनतर्फका सहसचिवहरू मधुप्रसाद रेग्मी, रञ्जनकृष्ण अर्याल र नरेन्द्रमान श्रेष्ठ थिए ।

तर, यस पटकको बढुवामा कानुन र न्याय सेवाबाट कोही पनि परेनन् । बढुवा समितिको सिफारिसमा थापा १ नम्बर, लाकौल ३ नम्बर, अधिकारी ४ नम्बर, उपाध्याय ८ नम्बर र रेग्मी ९ नम्बरमा थिए । यसैगरी, सरुवा भएका दुई विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उद्धवप्रसाद बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक सुमनप्रसाद शर्मालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमान बस्नेत र अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको रिक्त अध्यक्षमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

पाँच वर्षदेखि समितिको अध्यक्षमा महेश बस्नेत थिए । उनको असार मसान्तमा कार्यकाल सकिएको थियो । सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभिन्न तहमा २ सय ३० स्थायी दरबन्दी र २७ जना करारमा कार्यालय सहयोगी राख्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिविना शुक्रबार ४७ जना शाखा अधिकृत, ९० जना कार्यालय सहयोगी र ४१ जना हल्का सवारी चालकलाई सरुवा गरेको छ । सामान्यको सहमति लिन शुक्रबारको मिति राखेर आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । यस्तै, आइतबार नै स्थानीय विकास, सहरी विकास, ऊर्जा, शिक्षा र गृह मन्त्रालयमा पनि व्यापक सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयूकेएल० अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशालयको निर्देशकमा खानेपानी तथा ढल विकासका उपमहानिर्देशक तेजराज भट्टलाई लगेको छ । भट्टको स्थानमा खेम सुवेदीलाई लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीलाई सरुवा नगरेको भन्दै सामान्य प्रशासन सचिव र प्रशासन प्रमुख सहसचिव महेन्द्र गुरागाईंलाई हातपात गर्न खोजेको स्रोतले बतायो । शुक्रबार र आइतबार सचिव शर्मा र सहसचिव गुरागाई मन्त्रालय जान सकेका थिएनन् ।

सोमबारबाट आचारसंहिता लागू हुने भएपछि सो दिनअघि नै सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका थिए । भित्रभित्र आफ्ना नातागोतालाई सरुवा गरिएको र आफूहरूलाई सरुवा नगरेको भन्दै उनीहरूले सहसचिव गुरागाईंलाई हातपातसमेत गर्न खोजेको स्रोतले बतायो । विशेष गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका setopati.com