काठमाडौंः स्थानीय बिद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका बिच समन्वयकर्ताका रुपमा कार्यरत देशभरका श्रोत व्यक्तिहरु फिर्ता गरिने भएको छ । सरकारले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा रहेका स्रोतव्यक्तिलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार श्रोत व्यक्तिहरु हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको  छ ।  मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव पास गरे स्रोतव्यक्ति स्वतः हट्नेछन् ।

सरकारको यो निर्णयपछि  देशभरका एक हजार ५३ वटा स्रोत केन्द्रका स्रोतव्यक्ति हटाईने छ । नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृतको दरवन्दी कायम गरिएको छ भने सम्वन्धित पालिका भित्रको बिद्यालयको अगुगमन, व्यवस्थापन तथा तलव पारिश्रमिक खुवाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा रहेको छ ।

तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजी र स्थानीय तहको स्थापना संगै श्रोत व्यक्तिहरु कामविहिन हुंदै गएका थिए । संविधान अनुसार नै स्थानीय निकायमा शिक्षाको अधिकार रहेको छ । जुन अधिकारले  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय निकायमा रहेको छ । अबको शैक्षिक सेवा प्रवाह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रशासनको जिम्मा स्थानीय तहमा रहेको छ ।  विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दी भई स्रोतकेन्द्रमा कार्यरत स्रोत व्यक्तिहरु पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कनु पर्ने अवस्था आएको हो ।