काठमाडौं । औषधि ऐन २०३५ को दफा १० मा औषधिको बिक्री वितरणका लागि आफ्नो नाममा पसल वा फर्म दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ७ हजार औषधि पसल दर्ताविना नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार २१ हजार ६५१ औषधि पसल दर्ता रहेकोमा औषधि व्यवसायी संघको तथ्यांकमा २८ हजार ६ सयभन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको र उक्त तथ्याकले ७ हजार पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको देखिएको महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दर्ता नभई सञ्चालित औषधि पसल एकिन गरी नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्न पनि महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई सुझाएको छ ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ मा औषधि बिक्रीवितरण गर्दा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांस औषधि पसलमा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक छैेनन् । देशभर २८ हजार ६ सय औषधि पसल सञ्चालनमा रहेका र नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता भएका फार्मासिस्ट २ हजार ७११ र फार्मेसी सहायक ५ हजार ४७ समेत कुल ७ हजार ७५७ मात्र देखिएकाले सबै औषधि पसलमा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक नरहेको स्पष्ट भएको महालेखाले जनाएको छ । फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायकको उपस्थिति वेगर बिक्रीवितरण हुने औषधि तथा औषधि पसलबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी नहुने भएकाले फर्मासिष्टको उपस्थिति नभई सञ्चालित औषधि पसलहरू एकिन गरी कारबाही गर्न पनि महालेखाले सुझाब दिएको छ । औषधि, भ्याक्सिन तथा साधनका लागि एकीकृत आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ अनुसार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको औषधि मौज्दात २ महिनादेखि ५ महिनाको खपत बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायले विगत ३ वर्षमा खरिद गरेका अत्यावश्यक औषधिको विवरण विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै खपत हुने रिन्जर ल्याक्टेट, फ्रुसेमाइड, एमोक्सिसिलिन, एल्बेन्डाजोललगायत नौ औषधिको मौज्दात वार्षिक खपतको ९५ देखि ३५२ प्रतिशतसम्म राखेको पाइएको छ । आगामी २ वर्षभन्दा बढी अवधिको माग धान्ने गरी औषधिको मौज्दात राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै महालेखाले औषधिको माग अनुमानलाई वैज्ञानिक बनाई आवश्यक परिमाणमा औषधि खरिद गरी स्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

औषधि, भ्याक्सिन तथा साधनका लागि एकीकृत आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ मा औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको म्याद गुज्रने, खेर जाने र चुहावट हुनेजस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गरी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विभाग तथा मातहतका स्वास्थ संस्थामा खपत हुने अत्यावश्यक औषधिको विगत ३ वर्षदेखिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक २०७२÷७३ मा ७९ लाख, २०७३/७४ मा १ करोड १० लाख र २०७४/७५ मा ७० लाख बराबरका १४ प्रकारका औषधि तथा साधानको म्याद नाघी खेर गएको पाइएको छ । औषधिको खरिद तथा मौज्दात व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाई खेर जाने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । औषधि ऐन २०३५ को दफा २० मा औषधिको आवश्यक गुणस्तर कायम गर्न निरीक्षकले औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय वा परिवहनस्थलमा निरीक्षण गरी तोकिएबमोजिम नदेखिएमा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विगत ५ वर्षमा औसतमा वार्षिक १८ प्रतिशत औषधि पसल, ५६ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादक तथा ८ प्रतिशत विदेशी औषधि उत्पादककोमात्र अनुगमन गरेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अनुगमन गरेकोमध्ये २५६ पसललाई कारबाही गरिएको छ । कारबाही गरेकोमध्ये दर्ता नभै सञ्चालनमा रहेको १५ पसल बन्द गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, १२३ पसल निलम्बन गरेको, ११७ पसललाई सचेत गराएको र १ को अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । औषधिको उत्पादन, सञ्चय, वितरण र गुणस्तरको नियमन गर्न ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू बने तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । औषधिको अभिलेख तथा मौज्दात व्यवस्थापन चुस्त नहुनुका साथै मागअनुसार औषधिको उत्पादन, खरिद तथा सोको वितरणसमेत प्रभावकारी देखिदैन । नीतिअनुरूप खरिद व्यवस्थापन, गुणस्तर परीक्षण एवं अनुगमन कार्यदक्षता अभिवृद्धि गरी औषधि व्यवस्थापन कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने, औषधिजन्य जडिबुटीको व्यावसायिक खेती र औषधि उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिई औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाब दिएको छ ।

– इहिमालय टाइम्सबाट