नयाँ सडक र शहर निर्माण कार्यका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम

414 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०७६, बिहीबार १०:४०

सम्पादक: Dhading News

  • बलराम त्रिपाठी

एउटा गाउँमा एकजना मध्यम वर्गका किसान बस्दथे । उनका दुई भाई छोरा थिए । त्यतिबेला सम्म उनको गाउँमा मोटर बाटो पुगेको थिएन । उनी आफ्नो दुस्ख गरी आफ्नो परिवार पाल्दै आएका थिए । जब उनी अन्तिम अवस्थामा पुगे, उनले आफ्ना दुई भाई छोरालाई आफूसँग भएको जग्गा बाँडिदिने निधो गरे । उनको जग्गा अलि लाम्चो खालको भएको हुँदा लम्बाई पट्टीबाट नै चिरेर दुई छोराहरुलाई दिएका थिए । त्यस पछि बाबु बुढाको स्वर्गारोहण भयो । छोराहरु पनि आ-आफ्नो सुर गर्न लागे । पछि त्यहि गाउँ हुँदै लोकमार्ग खुल्ने भयो । आफ्नो गाउँबाट लोकमार्ग जाने भए पछि ती दाजुभाई लगायत सारा गाउँलेहरु खुशी भए । लोकमार्ग ५० मीटर दायाँबायाँ स्थायी संरचना बनाउन नपाउने गरि खुल्यो । ५० मीटर दायाँबायाँ स्थायी सँरचना बनाउन नपाउने भएपछि एक भाईको जग्गा त्यहि भित्र प(यो । त्यस गाउँका झण्डै १० प्रतिशत मानिस बाटोको कारण सुकुम्वासी बन्नु पर्ने अवस्था आयो । लोकमार्ग आउने हल्ला हुँदा खुशियाली छाएको उनीहरुको मुहारमा कालो बादल मडारिन पुग्यो । एउटै बाउका दुई छोरा मध्ये एउटा छोरो पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट करोडपति बन्यो भने अर्को छोरो सुकुम्बासी । त्यस्तै गरी झण्डै १० प्रतिशत गाउँले सुकुम्वासी बन्न पुगे ।

माथि उल्लेखित समस्या कुनै एउटा गाउँमा मात्र देखिएको समस्या हैन । नेपाल अधिराज्यभर जहाँ जहाँ ठूला ठूला सडकहरु खुलेका छन्, नयाँ शहरहरु बनेका छन्, त्यस ठाउँमा यस किसीमका समस्याहरु देखा परिरहेका छन् । यस्ता समस्याहरु उनीहरुको व्यक्तिगत कारणले नभई राज्यको विकास नीतिमा भएको कमजोरीको कारण देखापरेका हुन् । यस्ता समस्याहरु विशेष गरी कमजोर वर्गहरुले भोग्नु परेको देखिन्छ । केहि अपवाद बाहेक ठूला पहँुचवाला व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सम्बन्धित निकायहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी आफूलाई हित हुने गरी सडक खोल्ने र बढी भन्दा बढी मुनाफा लिने गरेको पाईन्छ । तर सर्वसाधारण वा कमजोर पहुँचविहिन व्यक्ति सँधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिन्छ । एकातीर सर्वसाधारण जनताहरु मर्कामा परिरहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ शहरको लागि आवस्यक पर्ने बाटो, ढल, पार्किंग क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यानहरु, खेलकुद मैदान आदिको लागि चाहिने आवस्यक जग्गाको अभावका कारण प्राय सबै शहरहरुको अवस्था कुरुप जस्तै देखिन्छ । भएका केहि सार्वजनिक जग्गाहरु पनि भूमाफियाहरुको चलखेलले व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेका छन् भने केहि जग्गाहरु सावजनिक भवन निर्माणमा प्रयोग भएका छन् । आज नेपालमा जति पनि शहरहरुको निर्माण भएका छन्, ती सबै शहरहरु समस्यामूक्त छैनन्, सबैको मूल समस्या भनेको पर्याप्त सार्वजनिक जग्गाहरुको अभाव हुनु हो ।
यी समस्याहरुको समाधानको एउटा मात्र अचूक उपाय जग्गा विकास कार्यक्रम (Landpooling Program)  देशव्यापी रुपमा सन्चालन गर्नु हो । जग्गा विकास कार्यक्रम भनेको विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जग्गाधनीहरु कै सक्रिय सहभागितामा समानुपातिक जग्गा योगदान दिने गरी एकै कित्ता बनाई त्यसमा बाटोघाटो, खुल्ला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरु एवम् पूर्वाधारहरु समेतको व्यवस्था गरी चटक्क मिलेको विकसित कित्ताहरुमा पूनर्विभाजन गरी साविकका जग्गाधनीहरुलाई फिर्तादिने कार्य हो । अर्को शव्दमा भन्दा जग्गाको आकार, स्थानलाई पूनर्मिलान गरी साविकको भन्दा बढी मूल्यवान हुने गरि राम्रो बाटोघाटो, खुल्ला तथा अन्य सामूदायिक स्थलहरु एवम् पूर्वाधारहरु उपलब्ध भएका चटक्क मिलेका कित्ताहरु सिर्जना गर्ने कार्य नै जग्गा विकास कार्यक्रम (Landpooling Program)  हो । यस कार्यक्रम बमोजिम बाटो खोल्दा कुनै जग्गाधनीको जग्गाबाट बाटो जाने अनि उसको जग्गा बाँकी नरही सुकुम्वासी बन्ने तर अर्को सँगैको जग्गाधनीको जग्गा सबै घडेरी हुने अनि ऊ करोडपति बन्ने अवस्था आउँदैन । यस कार्यक्रम अनुसार बाटोको निर्माण गर्दा आवस्यकता अनुसारको जग्गा छुट्याउन सकिने, यसरी छुट्याइएको जग्गा जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार समानुपातिक हिसाबले कट्टा गरिने हुँदा खासै विवाद सिर्जना हुने देखिंदैन । यसरी जग्गा विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्दा सबैको समानुपातिक जग्गा छुट्टिन गई सबैलाई बराबर फाइदा हुने हुँदा विकास निर्माणको काममा पनि त्यति धेरै झमेला नपर्ने देखिन्छ ।
यस किसिमको कार्यक्रम सन्चालन गर्ने व्यवस्था नगर विकास ऐन २०४५ ले गरेको छ । नेपालमा सन १९७५ देखि जग्गा विकास कार्यक्रमको थालनी भएको र हालसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर गरी दुई दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरु सम्पन्न भईसकेको साथै त्यति नै आयोजनाहरु सन्चालनमा रहेको भएता पनि यस ऐन बमोजिम हालसम्म नियमावली लगायत आवस्यक कार्यविधिहरु समेत बन्न नसकी रहेको हुँदा यसको सन्चालनमा विभिन्न प्रक्रियागत समस्याहरु आउने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा मध्य पहाडि लोकमार्ग आसपासमा बन्दै गरेका शहरहरु लगायत केहि अन्य स्थानहरुमा यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । काठमाडौंको प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा पनि यसको प्रयोग गर्न लागिएको देखिन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरु सन्चालनमा सरकारको तर्फबाट खासै ध्यान दिईरहेको देखिदैँन । जसले गर्दा सम्पूर्ण शहरीकरणका आयोजनाहरुमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन र कार्यान्वयनमा आएका केहि कार्यक्रमहरु (जस्तै मनोहरा, चस्मति आदि) आयोजनाहरु पनि विवादास्पद बन्न गई लामो समय सम्म पनि सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
आजसम्म बनेका नेपालका शहरहरु मध्ये जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिएका बाहेकका अन्य शहरहरु व्यवस्थित हुन सकिरहेको देखिदैंनन् । यसको मूल कारण भनेको पयाँप्त मात्रामा बाटो र अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा नछोड्नु हो । तसर्थ, राज्यको तर्फबाट निर्माण गर्न लागेको लोकमार्गहरु र प्रस्तावित नयाँ शहरहरुमा जग्गा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवस्यकता हो । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत चक्रपथ, सल्यान्टार लगायत आसपासमा बन्न लागेका आधुनिक बस्तीहरुमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनु अत्यावश्यक देखिन्छ । जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि सर्वप्रथम जग्गा विकास ऐन, नियमावली लगायत अन्य प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । समय सापेक्ष (Land Use Plan )तर्जुमा गर्नु पर्दछ, तत्पश्चात, देशव्यापी रुपमा जग्गा विकास कार्यक्रम सन्चालन गरी जग्गाधनीहरुबाट आवस्यक जग्गा लिई विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट सम्पूर्ण जग्गाधनी तथा जनतालाई फाईदा पुग्नुका साथै व्यवस्थित शहर निर्माण हुन गई आधुनिक राज्यको परिकल्पना साकार हुने देखिन्छ । साथै समतामूलक विकासको ढोका खुल्ने समेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 – (लेखक  काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

१९ बैशाख २०७६, बिहीबार १०:४० मा प्रकाशित

समाचार

सबै

धादिङमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने

धादिङ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत धादिङ जिल्लामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । परिचय पत्रका तयार पार्नका लागि छिट्टै विवरण संकलनका काम शुरु गरिने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण.....

देशभर करिब २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त

काठमाडौं । समयमै पदपूर्ति हुन नसक्दा देशभर करिब २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा.....

दुब्लाउन चाहनुहुन्छ त्यसो भए भात खानुहोस

काठमाडौं । नेपालसहित केही एशियाली देशमा चामल अर्थात् भात खाने चलन धेरै छ । भात बढी खाँदा मोटोपना बढ्छ भन्ने धारणा.....

मुआव्जा नतोकिंदा आरुघाट र खहरेका वासिन्दा अन्यौलमा

- केशव अधिकारी आरुघाट (धादिङ) , ७ भदौ - बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा परेको.....

जनभोजनलाई जनता बैंकको २ लाख सहयोग

दामेचौर- धादिङ । प्रेमसागर फाउण्डेसन नेपालले संचालन गरेको जनभोजनलाई जनता बैंकले सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व.....

Categories