नदीमा सिधै फोहर मिसाउने लाई जेल हाल्ने कानून आउँदै

196 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २४ असार २०७६, मंगलवार ०६:५९

सम्पादक: Dhading News

मानव मलमूत्रसहित वा मलमूत्ररहित फोहर पानी सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन नपाउने गरि कानून आउने भएको छ । नदी तथा खोलामा जथाभावी प्रदुषण गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानून नहुंदा देशैभरीका नदी तथा खोला र ताल तलैया तथा सार्वजनिक स्थलहरु प्रदुषणको चपेटामा पर्दै गईरहेका छन ।

खानेपानीमन्त्री बीना मगरले संसदमा पेश गर्नु भएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ मा नदी संरक्षणका निम्ति कडा व्यवस्था गरिएको छ । फोहरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनुपर्ने भएमा प्रशोधन गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै मिसाउन पाइनेछ । यस्तै गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालतसमेत जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानून आइतबार संसद्मा पेश गर्नुभएको हो । खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर यही कानूनअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । कानूनअनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानी वितरणको संरचना बनाई यसको बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछन् ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले आपसी सम्झौता गरी घरायसी, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रुपमा खरीदबिक्री गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको खानेपानीमन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानीको स्वच्छताका लागि सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्नेछ ।

विधेयकअनुसार यदि कसैले फोहर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै विधेयक पारित भएपछि विदेशमा खानेपानीको निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा कम्पनीले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२४ असार २०७६, मंगलवार ०६:५९ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

बूढीगण्डकी प्रभावितद्धारा आन्दोलनको घोषणा

धादिङ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीको आन्दोलनलाई जनप्रतिनिधिहरुले समर्थन जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका.....

स्कुटर चोरेर बिक्री गर्ने चार जना धादिङबाट पक्राउ

धादिङ,२९ कात्तिक । स्कुटर चोरी  गरि बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका चार जना लाई धादिङ प्रहरीले पक्राउ गरि.....

Vacancy Announcement

Published Date:  25 Kartik  2076 Dhading Chamber of Commerce and Industry and Mott MacDonald  has been  implementing a DFID-funded Post-earthquake recovery project (Purnima) in Dhading Districts. The program aims to create long-term positive change in the lives of people in.....

बुद्धिमान तामाङलाई राप्रपाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाण्डौं -वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र.....

बूढीगण्डकी आयोजनाले बाँड्यो २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा

धादिङ-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई रु २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण.....

Categories