अन्योलको भूमरीमा बूढीगण्डकी आयोजना

447 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०८:०५

सम्पादक: Dhading News

धादिङ- नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयम थप्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि डुवानमा पर्ने भनेर धादिङ र गोरखा जिल्लाका साविकका २७ गाविसको जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले मुआव्जा बितरण गरिरहेको छ । अन्य स्थानको मुआव्जा बितरण अन्तिम चरणमा पुगेपनि धादिङ र गोरखा जिल्लाको मुख्य वजारमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरेका वासिन्दा भने अझै पनि अन्यौलमा छन् । सरकारले जग्गा जमीन रोक्का राखेको छ । बेचबिखन गर्नसमेत स्थानीयले पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋणसमेत लिन पाएका छैनन् ।

सरकारले २०७२ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका जग्गा किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएर मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ तर त्यहि मध्येअझै केही स्थानको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितले भन्न थालेका छन्, “कि त हाम्रो जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर लेऊ होइन भने क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर ।” यो पीडा मिश्रित गुनासो हो, बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितको ।

‘गोरखा भूकम्प’ पछि अन्य स्थानका प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न पाए पनि आयोजना प्रभावितले त्योसमेत गर्न पाएका छैनन् । छाडी जाऊ भने आफ्नो थातथलो त्यही छ, नछाडु भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै पीडामा परेका स्थानीयको सरकारसँग आग्रह छ–लौन छिटो निष्कर्ष आएको सुन्न पाइयोस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मुआब्जा मोटामोटी निर्धारण गरेको भए पनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन ।

स्थानीयको माग र सरकारी तयारीको कहीँकतै तालमेल मिलेको छैन । स्थानीयवासी प्रतिआना रु २५ लाखसम्म माग्ने, सरकार त्यति दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यहीबीचबाट समस्याको उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारलाई । सोही कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरणका लागि बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ३५ हजार, मूल मोटर बाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाका लागि ८ लाख ४ हजार, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाका लागि ७ लाख ७३ हजार, खेत अब्बलका लागि ७ लाख ४२ हजार, खेत— दोयमका लागि ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारका लागि ६ लाख ४९ हजार, बारी— अब्बलका लागि ६ लाख १८ हजार, दोयमको ५ लाख ८७ हजार, सिमका लागि ५ लाख ५६ हजार मात्र र चाहारका लागि ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।यहि मूल्य संग आरुघाट, खहरे र आर्खेतका वासिन्दाले असहमती राख्दा मुआव्जा निर्धारणमा अन्यौल बढ्दै गएको हो ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । त्यसमध्ये अन्यत्रको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी रहे पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्का छ । स्थानीयले आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउन पाएका छैनन् । सरकार उचित निर्णय गर्ने अवसर खोजिरहेको छ । तर माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त व्यावहारिकरुपमा मेल नखाँदा त्यसले विवाद त निम्त्याउँदै भन्ने आशङ्का कायम छ । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि उपयुक्त विकल्प मानिएको छ। यसको निर्माणका लागि ८ वर्षमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनामा मुआब्जामा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बाँकी रहेको छ। जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएपनि निकास आउन नसक्दा गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दामा अन्यौल बढ्दै गएको हो ।

काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिक निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा समेत मन्त्रालय छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको वार्तासमेत पछिल्ला दिनमा सघन हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ । त्यसो त मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर आयोजनालाई गति दिने प्रयासमा लागेको बताउन छाडेको छैन ।

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० यसअघि नै तयार भइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको डिपिआर तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिपिआर तयारी र मुआब्जा वितरणको काम जारी रहे पनि आयोजना निर्माणको ढाँचा र मुआब्जा निर्धारणको कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता उत्तिकै रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकार भएकासँग परामर्श गर्नुभयो । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा गरिएको बहसमा सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने वचन दिनुभयो ।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने एक हजार ८०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ । विशेष गरी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार र आसपासको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ ।

आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म रु ३५ अर्ब रकम उठिसकेको छ ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०८:०५ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

‘प्रत्येक पालिकमा एउटा आयुर्वेद औषधालय हुनुपर्छ’

धादिङका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा आयुर्वेद औषधालय स्थापना गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङले विहीवार धादिङबेसीमा आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि तथा.....

पहिरोले पाइप बगाएपछि छुम्राङ गाउँमा खानेपानी संकट

रुबीभ्याली (धादिङ ) -  पहिरोले खानेपानीको पाइप बगाएपछि धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका ५ छुम्राङ गाउँमा पानीको.....

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा धादिङबेसीमा प्रदर्शन

धादिङबेसी–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बुधबार सदरमुकाम धादिङबेसीमा प्रदर्शन भएको छ । प्रधानमन्त्री.....

ग्लोवल आईएमई बैकबाट गल्छी गाउँपालिकालाई सहयोग

धादिङ, २३ असार ः ग्लोबल आइएमई बैंक गल्छी शाखाले कोरोना भाईरस विरुद्धको अभियानमा गल्छी गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको.....

कोरोना भाइरसबाट विदेशमा रहेका १४३ जना नेपालीको मृत्यु

धादिङ ।संसारभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विदेशमा रहेका १४३ जना नेपालीको मृत्यु.....

Categories