राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य समावेश गरेर दल दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश दिएको छ। राज्यका हरेक निकाय, राजनीतिक दललाई समावेशी बनाउन संविधानको धारा १८ मा भएको समानतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई मौलिक हकसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन भैरहेका बेला दर्ता भैसकेका दललाई राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महिलाका लागि ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउन ‘केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला, स्थानीय समितिमा ३३ प्रतिशत पद महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको छ, छैन भन्ने हेरी दल दर्ता गराउनू’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दर्ता भैसकेका दलको हकमा विधानबमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट व्यवस्था मिलाउन लगाउनू भनी दलहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ (४) मा दलको सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई सर्वोच्चले विशेष व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा २६९ ले दलहरू दर्ता गर्ने र ७१ ले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभामा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित हुनेगरी महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा अनिवार्य गरिएको छ।

‘दलको सदस्यको रूपमा संविधानको धारा ४२ (१) मा उल्लेख भएबमोजिम सबै समूहबाट सदस्य भएको अवस्थामा यस्तो समूहबाट कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी विधानमा व्यवस्था गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

• न्यूज कारोबारबाट