मोबाइल जस्तै ल्याण्डलाइन् १० अंकको

680 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

छिटै आधारभूत तथा ल्याण्डलाइन फोन भएकाहरुले पनि मोबाइलको जस्तै १० अंकको नम्बर डायल गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चारप्राधिकरणको नयाँ नम्बरिङ योजना लागु भएपछि ल्याण्डलाइन भएकाहरुले छिट्टै नयाँ नम्बर पाउने छन्। नेपालको दूरसञ्चार सेवा नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रकारका टेलिफोन नम्बर परिवर्तन गर्ने जनाएको छ। सवै प्रकारका टेलिफोन नम्बरलाई समयानुकुल परिवर्तन साथै व्यवस्थित गर्नका लागि नयाँ राष्ट्रिय नम्बरिङ योजना ल्याइएको प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए। नम्बरिङ योजनाको मस्यौंदा तयार पार्न गठन भएको समितिले सुझाव सहित प्रतिवेदन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले छलफल र अन्तरक्रियाबाट मस्यौंदालाई अन्तिम रूप दिएर चालु आर्थिक वर्षबाट नै लागु गर्ने योजना बनाएको बताए।phone

प्राधिकरणले तीन वर्ष देखि नयाँ नम्बरिङका लागि अभ्यास गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसले निम्त्याएको परिणाम स्वरुप प्राधिकरण लामो समय देखी कामचलाउमा सिमित भएकाले नयाँ नम्बरको योजना अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। यस पटक भने प्राविधिक समितिले मस्यौंदा तयार पारेकाले नयाँ नम्बरिङ लागु हुने खनाल बताउँछन्। नयाँ नम्बरिङ योजनाले टेलिफोन र सम्पर्क कोडलाई व्यवस्थित बनाउने आशा राखिएको छ। पछिल्लो समय मोबाइल सेवामा प्रयोग भइरहेका छोटा नम्बरहरु नियमनमा नै नरहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।
मोबाइल सेवामा पनि नयाँ अपरेटरहरु थपिन लागेकाले नयाँ नम्बरिङको आवश्यकता रहेको छ। त्यसमा पनि विभिन्न दूरसञ्चार सेवाले छोटा चार अंकको फोन तथा एसएमएका लागि नम्बरहरु प्रचलनमा ल्याएपनि त्यसको भरपर्दो नियमन हुन सकिरहेको छैन।
नयाँ नम्बरिङ योजनाको तयार खाका मार्फत अहिले रहेको नम्बरको व्यवस्थापन साथै नयाँ नम्बरहरु उत्पन्न गर्ने प्रयास भएको प्राधिकरण उपनिर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले बताए। ‘सबै टेलिफोन तथा राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय कोड नम्बरको व्यवस्थित वितरण र सरलीकरणलाई जोड दिइएको छ,’ अर्यालले बताए। नयाँ टेलिफोन नम्बरको व्यवस्था गर्न गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदामा आधारभूत टेलिफोन, मोबाइल, सर्टकोड र एसएमएस गरी नम्बरलाई चार वर्गमा राखिएको छ। मोबाइलको सिष्टम कोड ९, आधारभूतको २, सट कोडको १ र एसएमएस नम्बरको सिष्टम कोड ३ हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। समितिले आधारभुत टेलिफोन नम्बर १० अंकको बनाउन साथै सर्टकोडलाई ३ देखि ६ अंकमा सिमीत गर्न सुझाव दिएको छ।
विभिन्न सेवा प्रदायकले नम्बरहरु ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै नयाँ व्यवस्थामा नम्बरको समेत शुल्क उठाउनुपर्ने सुझाव नयाँ मस्यौदामा छ। विद्यमान व्यवस्थामा प्रविधि र एरियाअनुसार सिष्टम कोड तथा अपरेटर कोड फरक फरक हुने गरेको छ।

दूरसञ्चार डट कम बाट )