काठमाडौं, ९ मंसिर २०८१ । लामो समय देखि बहस हुंदै आईरहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको २० बर्ष पुराना सवारी साधन सडकबाट हटाउने  अवरोध  हटेको छ।

केन्द्र सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई हटाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयन अघि बढाए पछि अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग माग गरिएको थियो ।

२० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजनामा विभिन्न चरणमा भएको उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने आदेश २०८१ कात्तिक २३ गते दिएको थियो। मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाउँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनले २०८० कात्तिक १५ गते २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमा रोक लगाइ पाउँ भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञावालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनु पर्नेे अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको थियो। निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए।

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारी ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै २०८० जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

केन्द्र सरकारले विगत लामो समयदेखि २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक/पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो। तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २० वर्ष पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले बिरोध जनाउँदै आएका थिए।

बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरु अनिवार्य रुपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वनय गर्न सूचना जारी गरेको थियो। ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा परेको थियो।