काठमाडौं ,११ मंसिर २०८१ । धादिङको रुवीभ्याली, खनियावास र गंगाजमुना सहित ३४ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्लामा लागू गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपत्कालीन उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गरिने व्यवस्था नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र कानूनद्वारा नै सुनिश्चित गरेको हो ।

सडक सञ्जालको पहुँच कम भएका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका महिला  प्राथमिकतामा राखेर यो सेवा सञ्चालन हुंदै आईरहेको छ ।

प्रसव वेदना वा समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको छ ।  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको हो ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५ असोज ३० गते बनेपछि २०७५ पुस ६ गते हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिका बस्ने २२ वर्षीया नीरा शाहीको उद्धार गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

कार्यविधिमा ३४ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्लाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

तीमध्ये ३० वटालाई पूर्ण र चार जिल्लालाई आंशिक दुर्गमका रूपमा राखिएको छ । धादिङको रुवीभ्याली, खनियावास र गंगाजमुना गाउँपालिकालाई आंशिक दुर्गममा राखिएको छ ।

हवाई उद्धार कार्यक्रमका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित दुर्गमका महिलाको ज्यान जोगिनाका साथै राज्यले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी भएको छ ।

सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्दा ज्यान जान सक्ने सम्भावना भएमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिशपत्रका आधारमा सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीका समन्वयमा तत्काल हवाई उद्धारका लागि सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला र स्थानहरू:

पूर्ण रूपमा लागू भएको १८ जिल्लाहरू: 

ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम,जाजरकोट, डोल्पा,  कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुला ।

आंशिक रूपमा लागू भएका २९ जिल्लाहरू:

पाँचथरः (फिदिम नगरपलिका बाहेकका सबै स्थानीय तह)

इलामः (माईजोगमाई गा.पा., सन्दकपुर गा.पा.)

तेह्रथुमः (म्याङलुङ र लालीगुराँस नगरपालिका बाहेकका सवै स्थानीय तह)

धनकुटाः (चौविसे गा.पा. )

उदयपुर (ताप्ली गा.पा. )

दोलखाः (भिमेश्वर र जिरी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तह)

रामेछापः (उमाकुण्ड गा.पा.)

सिन्धुली (घ्याङलेख गा.पा.)

काभ्रेपलान्चोकः (महाभारत गा.पा.,चौंरीदेउराली गा.पा.)

सिन्धुपाल्चोकः(पाँचपोखरी थामपाल गा.पा., हेलम्बु गा.पा., जुगल गा.पा.),

रसुवाः कालिका गा.पा र उत्तरगया गा.पा. बाहेकका सबै स्थानीय तह

नुवाकोटः (दूप्चेश्वर गा.पा.)

धादिङः (रूबीभ्याली गा.पा, गंगा जमूना गा.पा, खनियाँवास गा.पा.)

गोरखाः (चुमनुब्री गा.पा, धार्चे गा.पा., आरुघाट गा.पा.,सिरानचोक गा.पा., अजिरकोट गा.पा., बारपाक सुलिकोट गा.पा.)

लमजुङः (दूधपोखरी गा.पा., क्व्होलासोथार गा.पा)

स्याङजाः (हरिनास गा.पा, कालीगण्डकी गा.पा)

पर्वतः (जलजला गा.पा र मोदी गा.पा.को  उत्तरतर्फ घ्याम्पाल क्षेत्र )

म्याग्दीः (बेनी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तह)

बाग्लुङः(ढोरपाटनन.पा., बडिगाड गा.पा.,निसिखोला गा.पा., बरेङ गा.पा, तमानखोला गा.पा.,)

नवलपरासीः (बर्दघाट सुस्ता पूर्व हुप्सेकोट गा.पा.)

गुल्मीः (मालिका गा.पा., कालीगण्डकी गा.पा.)

प्यूठान (नौवहिनी गा.पा)

रोल्पाः (रुन्टिगढी र त्रिवेणी गापा बाहेक सबै स्थानीय तह)

जुम्लाः (चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह)

सल्यानः (कपुरकोट गा.पा. बाहेक सबै स्थानीय तह )

दैलेखः (गुराँस गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह)

डोटीः (दिपायल सिलगढी नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह)

बैतडीः (दशरथ चन्द नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह) र

डडेलधुरा (आलिताल गा.पा., नवदुर्गा गा.पा., परशुराम गा.पा.) ।