काठमाडौं, ५ माघ । सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि क्यानेडियन कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । 
क्यानेडियन कम्पनी एएसटीक्यूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बूढीगण्डकी निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । ‘क्यानेडियन कम्पनीले बूढीगण्डकी बनाउन इच्छा व्यक्त गर्दै पत्र लेखेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘कम्पनीले पठाएको पत्र प्रारम्भिक भएकाले र कम्पनीबारे समेत विस्तृत जानकारी नभएकाले कम्पनीबारे विस्तृत जानकारी माग्दै छौं ।’
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरी त्यही समितिमार्फत आयोजनाको विकास अघि बढाउन लागेको छ । तर, मन्त्रालयमा क्यानेडियन कम्पनीले आफ्नो लगानीमा आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेपछि बूढीगण्डकीबारे बहस सुरु भएको छ । समितिले ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कम्पनीले गरेको प्रस्तावप्रति ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी पनि सकारात्मक बनेका छन् । सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरू सकारात्मक बनेका हुन् । ‘विकास समिति गठन गरेर मात्र भयो ? त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने ठूलो समस्या छ ।’ एक अधिकारीले भने, ‘साँच्चिकै विश्वसनीय कम्पनी ™हेछ भने सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्छ ।’ आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब ३ हजार ५ सय घरधुरी  विस्थापित हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानीलगायतका विकास समितिमार्फत अघि बढाउँदा समयमै बनाउन नसकिएको उदाहरण पेस गर्दै जलस्रोत विज्ञहरूले बूढीगण्डकीको अहिलेको संरचना र मोडालिटीप्रति आलोचना गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति रहेको बूढीगण्डकी समितिको पुनर्गठन गरी ऊर्जासचिव वा सरकारी प्रतिनिधि अध्यक्ष रहने गरी अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विगत १० महिनादेखि फ्रान्सको ट्र्याकवेल कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ । बा“की २० महिनाभित्र डीपीआर सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०१५ भित्र निर्माण सुरु गरेर ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले ट्र्याकवेलले डीपीआर तयार गरुञ्जेल जग्गा अधिग्रहण र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यसबारे, खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा डीपीआर बनाइरहेको सो आयोजना सरकारले विकास समितिमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि दुई महिनाअघि समितिलाई हस्तान्तरण भएको थियो । दक्ष जनशक्तिविहीन समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि आलोचकहरूले यसको विरोध गर्दै आएका  छन् । विकास समितिले भने समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणविना नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य नहुने भएकाले बूढीगण्डकीलाई नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउन सक्ने आयोजनाका रूपमा लिइएको छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लाको दोसा“धमा बन्न लागेको आयोजनाको सन् १९८४ मै सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो ।

-राजधानी