शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक सूचना जारी गरेर शुल्क लिएर टेस्ट परीक्षा नगराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर शुक्रबारदेखि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
निजी विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क असुल गरेको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । “निजी विद्यालयले एसएलसी योग्यता मूल्यांकन परीक्षाका नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका छन्,” भण्डारीले भने । निजीले शुल्क लिएपछि सामुदायिकले पनि लिएको उनको भनाइ छ ।
एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई योग्य बनाउन समय–समयमा परीक्षा लिए पनि अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी चर्को शुल्क लिएकाले संघले विरोध गरेको भण्डारीले बताए । निजी विद्यालय सञ्चालकले तराईका सिराहा, सप्तरी, मकवानपुरलगायत जिल्लाबाट धेरै शुल्क असुल्ने गरेको संघले जनाएको छ ।
शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ८ नियम (४७) मा कक्षा १० मा कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएको विद्यार्थी स्वतः एसएलसीमा सहभागि हुन पाउने उल्लेख छ । तर, यसका बाबजुद निजी तथा आवसीय विद्यालय संघ (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (एनप्याब्सन)ले सूचना जारी गरेर आइतबारदेखि परीक्षा गराइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले पनि सूचना प्रकाशित गरी परीक्षा गराएको अभिभावक संघले जनाएको छ ।
एसएलसी दिने विद्यार्थीबाट शुल्क लिन र टेस्ट परीक्षामा फेल गराउन नपाइने शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । “विद्यालयले परीक्षा लिन चाहे फेल नगराई निःशुल्क परीक्षा गराउन सक्छन्,” उनले भने । विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको भए गैरकानुनी हुने उनले स्पष्ट पारे । प्याब्सन तथा एनप्याब्सनलाई शुल्क नलिई परीक्षा गराउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।
प्याब्सनका महासचिव डी के ढुंगानाले शिक्षा विभागसँग एसएलसी योग्यता मूल्यांकन परीक्षाका नाममा परीक्षा लिन पाउने सहमति भएको दाबी गरे । एउटा विद्यार्थीबाट विद्यालयअनुसार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको उनको जिकिर छ । बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ कारोबार दैनिकले  खबर लेखेको छ ।   ।