काठमाडौं, १५ माघ – नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउने आयोजनाको रूपमा लिइएको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा एक दिन मात्र ढिला भए ६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ ।
अबको १८ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) सकेर २०७७ साल फागुनदेखि उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा एक दिन ढिलाइ भए ६ करोड रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिएको हो ।
समयमै आयोजना सम्पन्न भएमा बूढीगण्डकीले प्रतिवर्ष २ करोड ५० लाख युनिटमार्फत २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । ‘आयोजना एक दिन मात्र ढिला भए पनि प्रतिदिन ६ करोड घाटा पर्छ, त्यसकारण आयोजना निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग र सहजीकरण आवश्यक छ ।’
देवकोटाले भने, ‘बूढीगण्डकी सम्पन्न भए नेपाल समृद्ध नै बन्छ ।’ परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले डीपीआर गरिरहेको छ । समयमै डीपीआर सम्पन्न हुने अवस्था देखिए पनि अन्य तयारी नगर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा भने शंका देखिएको छ ।
डीपीआर पूरा भएस“गै आयोजना निर्माणमा जाने गरी सरकारले अन्य पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिग्रहण, पुनःस्थापनालगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिन सके समयमै आयोजना बन्न सक्ने दाबी समितिको छ ।
जलाशय आयोजना भएकाले आयोजनाको डुबान क्षेत्रको रूपमा रहेका गोर्खा र धादिङका करिब ५० हजार बासिन्दालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ । गोर्खाका १२ गाविस र धादिङका ११ गाविस गरी २३ गाविसको ५४ किलोमिटर डुबानमा पर्छ । यो आयोजनाको बाँधको उचाइ मात्र २ सय २५ मिटर छ ।
अध्यक्ष देवकोटा बूढीगण्डकी निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिकसँगै पुनःस्थापनाको समस्या पनि मुख्य रूपमा रहेको बताउँछन् ।
‘जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले यो आयोजनाविना नेपालबाट लोडसेडिङ नघट्ने हुनाले यो आयोजना बनाउनु अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘सबैसँग सहकार्य गरेर समयमै आयोजना बनाउनका लागि पहल गर्छु । सरकारले विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
उनले आयोजनाको सबै काम पारदर्शी रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गर्दै आयोजनाभित्र विकृति, विसंगति हुन नदिन कडा नियमन निकाय बनाएर समितिलाई पूर्ण स्वायत्त दिन माग गरे ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, अनुसन्धान गर्ने तथा पर्यटकीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडौंबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा उक्त आयोजना पर्छ । करिब डेढ खर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतबारे समितिले अहिलेदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाए मात्र आयोजना समयमा बन्न सक्ने देखिएको छ, तर यसबारे समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । ‘२०७७ फागुनभित्र निर्माण सक्ने हो भने अबको ११ महिनामा सुरु गरिसक्नुपर्छ, तर समितिले त्योअनुसारको तयारी गर्न सकेको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिले सरोकारवाला निकायहरूको विश्वास नलिएकाले त्यो लिएर तुरुन्तै आयोजनाको मोडलदेखि लागत जुटाउनका लागि द्रुत गतिमा
सक्रिय हुनुपर्छ ।’
बूढीगण्डकीमा आवश्यक जनशक्ति राख्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उचित समन्वय गर्न सकेको छैन । जसको कारण ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीमा आवश्यक जनशक्तिकै अभाव छ ।

-राजधानी