विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको अनियमिताका बारेमा बितेका साता दुईओटा प्रतिनिधिमूलक प्रसंग सार्वजनिक भए । दाङ जिल्लाका नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका १० विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको रकममा विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले कमिसन मागेको विषय पहिलो थियो । अति भएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा धर्ना नै बसेर विरोध गर्न थालेपछि विषयले सार्वजनिक हुने मौका पाएको थियो । दोस्रोचाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी घुस लिँदालिँदै रंगेहात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ परेको विषय । यी प्रसंगले शिक्षा क्षेत्रको केन्द्र (शिक्षा मन्त्रालय) देखि सबैभन्दा तल्लो निकाय (विद्यालय) सम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताको सञ्जाल कति संस्थागत भएको छ भन्ने विषय बुझ्न र जान्न पर्याप्त आधार प्रदान गरेको छ । मानां शिक्षामा कुनै काम गर्नुप-यो त्यसको पहिलो सर्त हो, कमिसन वा लेनदेन ।
दुवै प्रसंगमा लेनदेनको काम भएको छ । यी कुनै घुस वा कमिसनको गुञ्जायस नहुनुपर्ने विषय हुन् । तर, तिनै विषयमा लेनदेन गर्न बाध्य पारिएको छ । विद्यलयमा हुने निर्माण कार्यदेखि शिक्षक कर्मचारीको तलबसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको खातामा जम्मा हुने गर्छ । यसरी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि गएको तलबमा समेत कमिसन विद्यालयले बुझाउन बाध्य बनाउन थालेपछि कार्यालय घेराउको
अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । विद्यालयमा काम गर्ने लेखापाल वा परिचरका लागि कुनै स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण विद्यालयहरू सञ्चालनमा बाधा पुगेको विषयमा ठूलै आन्दोलन भए । आन्दोलनको दबाबमा सरकारले उनीहरूको तलबका लागि मासिक १० हजार पाँच उपलब्ध गराउन बाध्य भयो । यो र यस्तै शीर्षकबाट पनि विद्यालय निरीक्षक वा स्रोतव्यक्तिलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने घटना समग्र कर्मचारीवर्गलाई लज्जित तुल्याउने विषय थियो । विद्यालय निरीक्षक वा स्रोतव्यक्तिले पाउने तलबभत्तामा पनि कसैले यस्तो माग गरे उनीहरू के गर्थे होला भन्ने विषयमा ख्याल नै नगरी विद्यालयमा रकम मागिएको छ । कर्मचारीको तलबमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्य भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्तिलगायतमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुनेगर्छ । अझ विद्यालयमा हुने निर्माण संहिताअनुसार निर्माण भएको छ कि छैन भनी जिल्ला प्रविधिक कार्यालयका प्रविधिकलाई अनुमोदन गराउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बुझाउने ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको त कुराकानी नै हुँदैन । स्रोतव्यक्तिदेखि शिक्षा अधिकारीसम्म भागबन्डा हुने यो रकम विद्यालय व्यवस्थापन समिति बुझाउन बाध्य छन् । यो अनुमोदन नगराई अन्तिम किस्ता रकम वा अन्य रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निकासा नगर्ने भएको हुँदा यो रकम बुझाउन विद्यालय बाध्य हुनुपर्छ । यी कार्यमा लाग्न बाध्य पारिएका प्रधानाध्यापक र अध्यक्षहरूले आफ्नो हिस्सा निकाल्नलाई गरिएको औंलो बांगो बनाएको विषय त कहिल्यै सार्वजनिक नै हुँदैन ।
दाङमा मात्र होइन यस्तो कार्य देशैभकि विद्यालयमा भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले गराएका विभिन्न अध्ययनहरूले यस्तै देखाएका छन् । फरक यति मात्र हो त्यस्ता अध्ययनले कुनै व्यक्ति किटान गर्दैनथ्र्या हाल सार्वजनिक भएका समाचारले गरे । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा चर्चासम्म हुने अवसर पाएको छ । खासगरी यी प्रसंगमा कमिसन माग्ने पदाधिकारीको नामै र जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिसरमा धर्नामा बसेको विषय सार्वजनिक भएपश्चात् शिक्षा नीति कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको शिक्षा विभागले सामान्य सरोकार राख्ने जमर्को समेत गरेको देखियो । अथवा भनांै विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङलाई पत्राचार गर्दै भन्यो, यो के भएको हो, त्यसको छानबिन गरी पठाउनु । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र कार्यालयको संरक्षणमा कमिसन संकलन जिम्मेवारी पाएका विनि र स्रोतव्यक्तिमाथि शिक्षा अधिकारीले छानबिन गर्नु भनेको दूधको साक्षी बिरालोलाई राखेसरह हो भन्ने कुरालाई पूरापूर बिर्सिइयो । पत्र काटेर विभागले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखायो । अथवा भनौं त्यसबारेमा विभाग जानकार भएको र कारबाही गरिरहेको देखाउन चाहन्थ्यो । देखायो । तर त्यो पत्रको कुनै जवाफ आयो कि आएन ? वा छानविन प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने आवश्यकता जिल्ला शिक्षा कार्यालयले देख्यो कि देखेन ? छानबिनमा दोषी देखिएको भए कुनै कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन ? भन्नेबारेमा विभागका कुनै पदाधिकारीलाई सोच्ने फुर्सदसम्म छैन ।
आन्तरिक बढुवाबाट आएका करिब ४ सय उपसचिवको व्यवस्थापनका कारण शिक्षा मन्त्रालय वा विभाग हाल घाइते अवस्थामा छ । विभाग १२ ओटा शाखाबाट २९ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको छ महिना (पुस मसान्त) सम्म त्यही व्यवस्थापनका कारण सबैजसो काम अवरुद्ध नै भयो । भइरहेका छन् । शिक्षाका नियमन निकाय र त्यहाँ कार्यरत अधिकारीहरू आफ्नो ठाउँ सुरक्षार्थ भएभरको शक्ति खर्चिरहेका देखिन्छन् ।
विद्यालयसम्म कमिसन संकलन विद्यालय निरीक्षक वा स्रोतव्यक्तिको चाहनाबाट मात्र सम्भव भएको विषय होइन । शिक्षा मन्त्रालय वा विभागले जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति गर्दा हुने आर्थिक चलखेल मुख्य जिम्मेवार छ । शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू कनिष्ठहरूलाई बिनामापदण्ड शिक्षा अधिकारीमा खटाउँदा ठूलो रकम लेनदेनका आधारमा खटाउने अनि आफूले बुझाएको रकमको तीन दोब्बर रकम जोहो गर्नका लागि शिक्षा अधिकारीले विनि र स्रोतव्यक्ति स्रोत संकलनका लागि परिचालन गर्छन् । शैक्षिक उपलब्धिका हिसाबले कमजोर तराईका अधिकांश जिल्लामा कतिपय स्रोत व्यक्तिहरूले बिचौलीयाको काम गरिरहेका बारे शिक्षा विभाग पूरापूर जानकार छ । तर ऊ नदेखेजस्तो गर्छ । गरिरहेको छ ।
मूलतः जिल्लामा शिक्षाका नीति कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियुक्तिमा हुने गरेको ठूलो चलखेलको गुञ्जायसलाई यस पटक पनि शिक्षा मन्त्रलयले ठाउँ दिएको छ । धैरै जिल्लामा वरिष्ठतामा सातजनासम्म उपसचिवहरूको पदस्थापन गरेको छ । करिब डेढ दर्जन जिल्लामा एकजना कनिष्ठ उपसचिवलाई मात्र पदस्थापन गर्नुले पनि यो कुरालाई प्रस्ट पार्छ । कुनै मापदण्डबेगर कुनै जिल्लामा ६, सातजनासम्मलाई पदस्थापन गर्नु र कुनै जिल्लामा एकैजना मात्रलाई तोक्नुको अर्थ के हुन्छ ? त्यस जिल्लामा कनिष्ठ तर राम्रो थैली बुझाउनेका लागि नियुक्ति गर्ने नियत शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीको प्रस्टै देखिन्छ । नत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रथामिकताका आधारमा जिम्मेवारी र समान पदस्थापन गर्न किन चुक्छ शिक्षा मन्त्रालय ? असमान पदस्थापन र धेरै जिल्लामा देखिने बरिष्ठ र कनिष्ठको विवादले शिक्षा क्षेत्र झन् अस्तब्यस्त हुने पक्कापक्की छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार होइन झन दयनीय अवस्थामा पु¥याउनेछ । अब एउटै कार्यालयका समान हैसियतका पदाधिकारीका बीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कमाउने र नकमाउने बीचको सन्तुलन मिलाउने नाममा सामुदायिक बिद्यालयको अझ दोहन हुने निश्चित छ ।
के यस्तो कार्य जिल्लामा मात्र भएको हो त ? होइन विभाग वा मन्त्रालयको तहमा पनि यस्तै कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । केन्द्रको असर विद्यालयमा परेको मात्र हो । केन्द्रीय तहमा हुने कुनै पनि कार्यमा आफू र आफन्तको भूमिकाको खोजी गर्ने कार्य स्मरणीय छ । यसको उदाहरण मन्त्रालय र विभागमा परिणामलाई होइन कागजी प्रक्रियाले प्राथमिकता दिनुले यसलाई अझ पुष्टि गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको अगुवाइमा कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले २०१५ सम्म विद्यालयको तह बनाउने सबै माविलाई अपग्रेड गरेर ८–१२ को माध्यमिक शिक्षा बनाउने विषय प्राथमिकम्ताको विषय हो । तर शिक्षा मन्त्रालयको यो कार्यक्रमलाई राजनीतिले सुनुवाइ गरेन वा शिक्षा ऐन संशोधन नगरिदिएका कारण अस्तित्वमा रहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई १२ कक्षाको सम्बन्धन दिँदा घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्नुले पनि धेरै कुरालाई छर्लंग पारेको छ । खासगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रारम्भदेखि नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का पदाधिकारी यसका विरुद्धमा प्रस्तुत भए । सम्बन्धन, परीक्षा र शून्य प्लस टुलाई दिएको अनुमति र त्यसबाट हुने प्रमुख आम्दानीबारेमा परिषद् पदाधिकारीलाई लागेको आरोप पुष्टि गरिदिएको छ । परीक्षा नियन्त्रक हुँदा अनियमितता गरेको विषयमा कारबाही भोगिसकेका सहसचिवलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको विषयलाई सामान्य विषय मान्न सकिन्न । हिजो परिषद् पदाधिकारीहरू किन विद्यालय संरचना बदल्न कार्यको विरुद्धमा रहे वा जिरो प्लस टुबाट रकम संकलन गरी राजनीतिक नेतृत्वमा पु-याई शिक्षा ऐन संशोधन कम प्राथमिकतामा पार्ने कार्यमा अगुवाइको नियतलाई समेत उदांगो पारिदिएकोे छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘खरिद’ गर्न गर्न सफल भइसकेको परिषद् अख्तियारको अनुसन्धाललाई कमजोर बनाउन लाग्नेछ । किन कि यो लहरोले परिषद्का अन्य पदाधिकारीहरू पनि बेर्न सक्छ ।

ई राजधानी  डट कमबाट