धादिङमा अबैध क्रसर र ढुंगाखानीको बिगबिगी

638 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

धादिङ, फागुन २७ – जिल्लामा धेरै वालुवा तथा ढुङ्गाखानी अबैध रुपमा सञ्चालन हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन् ।

दैनिक लाखौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने अबैधानिक ढुंगा तथा बालुवा खानीको अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।

खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भुगर्भ विभागवाट मान्यता पाएर जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका जम्मा ५ वटा उद्योग छन् । त्यसैगरी ढुङ्गा तथा वालुवा खानी सञ्चालनका लागि ३४ वटा उद्योगले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट अनुमति लिएका छन् । तर जिल्लाका बिभिन ठाउँमा यस्ता एक सय भन्दा बढी खानी तथा उद्योग अबैध रुपमा सञ्चालन भएका छन् । बालुवा खानी र बालुवा धुने चालिसभन्दा बढी फिरफिरे दर्ता नभई चलेका छन् ।

त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर र फिरफिरेहरु गैरकानुनी हुन् । यी क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरुले त्रिशुली नदी, मलेखु, गलौंदी, बेल्खु, महेश, कोल्फु आग्रा लगायतका खोलाबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा र वालुवा उत्खनन गर्दै आएका छन् । पृथ्वी राजमार्ग सँगै धादिङमा २० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।अबैधानिक रुपमा सञ्चालित यस्ता उद्योगका कारण त्रिशुली नदीको संरचना बिग्रेको र वातावरणीय विनाश समेत बढ्दै गएको त्रिशुली बचाउ साझा सञ्जाल धादिङका संयोजक उत्तम कंडेल बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणका निम्ति पटक पटक दिएको आदेश सरकारले पालना नगरेको उहाँको भनाई छ ।

राजमार्ग क्षेत्र, मलेखु, बेनिघाट, गजुरी, बैरेनी, भुमेस्थान, नौबिसे, जीवनपुर, थाँक्रे, तसर्पु, गोगनपानी, पीडालगायत गाविसमा संचालित खानीबाट दैनिक चार सयभन्दा बढी टिफरले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दै आइरहेका छन् । धादिङ जिल्लामा ०४२ सालदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन सुरु भएको मानिन्छ । ०६२/०६३ पछि झनै त्यस्ता उद्योगको संख्या बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

जिल्लामा दर्ता भएका खानीले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित अबैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ०६७ साउन २१ मा वातावरण नै प्रदुषित गरेर वा प्राकृतिक श्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पार्ने गरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि केही पहल गरेजस्तो देखाएपनि पछि वेवास्ता गरिदिएका कारण अबैध कार्यले प्रश्रय पाएको धादिङका वाताबरण संरक्षण अभियन्ता जगन्नाथ नेपाल बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चले कुनै पनि उद्योग राजमार्ग वा विद्युत लाइनबाट ५ सय मिटर टाढामात्रै चलाउन आदेश दिएपनि अहिले अधिकांश उद्योग राजमार्ग छेउमै सञ्चालित छन् । दर्ता नभएका उद्योग तत्काल बन्द गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । त्यस आदेश कार्यान्वयन गराउने स्थानीय विकास, उद्योग र वन मन्त्रालयसमेत आदेश कार्यान्वयन तिर अहिलेसम्म लागेका छैनन् ।

कानूनी मान्यता लिएर संचालन भइरहेका अधिकांश उद्योग पनि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ विपरित संचालित छन् । ऐनले प्राकृतिक श्रोतलाई असर पु¥याउने काममा रोक लगाएपनि प्रदुषण नियन्त्रणमा भने ध्यान नदिएको कारण अवैध रुपमा खानी सञ्चालन हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

अबैध ढंगले चलेका उद्योग नियन्त्रण गर्ने तर्फ स्थानीय प्रशासन सचेत रहेको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ । सरकारको नीति तथा सर्वोच्चको आदेश अनुसार गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित खानी बन्द गरेर कानूनी प्रक्रियाका लागि निर्देशन दिइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । क्रसर व्यवसायका लागि जिल्लामा ५ अर्बको लगानी भइसकेकाले राज्यले निषेधको शैली अपनाएर लगानी जोखिममा पारिरहेको क्रसर व्यवसायी संघ धादिङका अध्यक्ष पुष्प थपलिया बताउनुहुन्छ । अघिल्लो बर्षसम्म ४५ वटा क्रसर संचालनमा रहेको भएपनि अहिले त्यो संख्या ३० मा झरेको थपलियाले बताउनुभयो ।

क्रसर व्यवसाय सञ्चालनका लागि राज्यको एउटा निकायले उद्योग दर्ताको अनुमति दिने, अर्कोले बिद्युत्त लाइन जडान गरिदिने अनि प्रशासनले भने व्यवसाय अवैध भनेर दुःख दिन नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । राज्यले ठोस नियम बनाएर कानुनी दायरामा आउने बताबरण वनाउनुपर्ने थपलियाको भनाई छ ।

-उज्यालो