बूढीगण्डकीमा परामर्शदाताका तीन विकल्प
661 पटक पढिएको
हुन्छ ।’ ड्यामसाइट पावरहाउस विकल्पमा जाँदा आयोजनाको पावरहाउस ड्यामसँगै निर्माण गर्नुपर्छ । ‘पिक आवर’ मा विद्युत् उत्पादन गर्दा पानीको बहाव बढेर उत्पन्न हुने बाढी नियन्त्रण गर्न ड्यामसाइटको २ किलोमिटर तल र बूढीगण्डकी त्रिशूली नदीमा मिसिने स्थानभन्दा केही माथि अर्को ‘रेगुलेटिङ ड्याम’ निर्माण गर्ने र दुई वटा ड्यामको बीचबाट टनेल बनाई नदीको बहावमा आधारित एउटा उपआयोजना निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । ‘तर नदीको बहावमा आधारित अर्को उपआयोजनाको लागत र क्षमताबारे अध्ययन गरिएको छैन,’ देवकोटाले भने ।
सर्ट टनेल विकल्पमा जाँदा पावरहाउस ड्यामदेखि डेढ किलोमिटर तल बेनीघाटमा बनाउनुपर्छ भने लङ टनेल विकल्पमा जाँदा पावरहाउस ड्यामबाट करिब ८ किलोमिटर पर फिसलिङ भन्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ । ड्यामदेखि पावरहाउस रहेको स्थानसम्म टनेल निर्माण गर्नुपर्छ । यी दुवै आयोजनामा अर्को उपआयोजना बनाउन सुझाव दिइएको छ । तर प्रतिवेदनमा कुनै पनि उपआयोजनाबारे अध्ययन गरिएको छैन । ‘अहिलेसम्म हेर्दा ड्यामसाइट पावरहाउसको विकल्प राम्रो देखिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘परामर्शदाताले पनि त्यही भनेका छन् ।’
ट्रयाक्टवेलको प्रतिवेदनमा ड्यामको उचाइ ५ सय २० मिटरबाट २० मिटर बढाएर ५ सय ४० मिटर पुर्याए ६ सय मेगावाटबाट बढाएर ६ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । ड्यामलाई स्तरोन्नति गरेर आयोजनाको क्षमता ९ सय ४५ मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ड्यामको उचाइ र आयोजनाको क्षमता बढाउँदा डुबान क्षेत्र पनि खासै नबढ्ने देखिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘तर लागत भने बढ्छ ।’
यसअघि ६ सय मेगावाटको आयोजना भनिँदै आएको बूढीगण्डकीबाट ६ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा करिब २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान परामर्शदाताको छ । त्यस हिसाबले विद्युत् उत्पादन लागत प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ३३ पैसा
हुनेछ । बूढीगण्डकीको क्षमता ९ सय ४५ मेगावाट बनाउने हो भने आयोजनाको लागत १४ अर्ब रुपैयाँले बढेर २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन लागतको हिसाब गरिएको छैन ।
बूढीगण्डकीलाई ६ सय ३० मेगावाटको आयोजनाका रूपमा विकास गर्दा त्यसबाट वाषिर्क औसत २ हजार ४ सय ३० गिगावाट प्रतिघन्टा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने ९ सय ४५ मेगावाटको आयोजनाका रूपमा विकास गर्दा वाषिर्क करिब २ हजार ५ सय २४ गिगावाट प्रतिघन्टा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । ‘क्षमता बढए पनि ऊर्जा उत्पादनमा त्यति धेरै अन्तर छैन,’ देवकोटाले भने, ‘पिक आवरमा धेरै विद्युत् चाहिए ९ सय ४५ मेगावाटमा जाँदा राम्रो होला ।’ उनका अनुसार अहिले ६ सय ३० मेगावाटको आयोजना बनाउँदा पछि आवश्यक परे त्यसलाई ९ सय ४५ मेगावाटमा स्तरोन्नति गर्न पनि सकिन्छ । उनले विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, समिति, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र कुन विकल्पमा आयोजना विकास गरिने भन्ने निर्णय गर्ने बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार ड्यामसाइट पावरहाउस विकल्पमा जाँदा आयोजना बन्न ७७ महिना लाग्छ भने सर्ट टनेल र लङ टनेल विकल्पमा जाँदा ७१ महिना लाग्छ । तीनमध्ये एउटा विकल्प छानेपछि डीपीआर निर्माणका लागि ढोका खुल्छ । डीपीआर निर्माणका लागि ८ महिनाको समय राखिएको छ । डीपीआर सकिएको ९ महिनाभित्र टेन्डर प्रक्रिया सकिन्छ ई कान्तिपुर डट कमले खवर लेखेको छ ।