प्रमोद कुमार घिमिरे

विभागिय प्रमुख सिभिक डेभलपमेण्ट बैंक लि.

[email protected]

जनसहभागिता, पूर्वानुमानीयता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई सुशासनका चार आधार स्तम्भको रुपमा लिने गरिन्छ । राज्यले दिने सुशासन भनेकै जनताको हितको लागि हो । यसमानेमा शासन सञ्चालनमा जनताको व्यापक सहभागिता हुनु पर्दछ । तब मात्र सर्वसाधारण जनता सवैले राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भै योगदान दिन सक्दछन । यसो हुन सकेमा मात्र देशप्रति शासितहरुको अपनत्व कायम हुन्छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको पछिल्लो महत्वपुर्ण कार्य सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन हो । यसमा जनताको वृहत्तर हित, समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभुति, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रिकरण तथा अधिकार निक्षेपण एवम् स्थानीय श्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । तर जबसम्म कुनै पनि संस्थामा पदीय मर्यादा कायम रहदैन र पदको दुरुपयोग हुने गरी शासन सञ्चालन गरिन्छ तबसम्म सुशासनको अवस्था फितलो हुन्छ । राज्यले कायम गरेको नीति, कानुनको पुर्णपालना गर्न गराउनु एउटा पाटो हो भने अर्को तर्फ पेशागत आचरणको अनुगमन सुशासनको प्रमुख कडी हो ।
निर्जीव प्राणीको रुपमा संस्थाले कूनै पनि किसिमका पिडा वा खुसी व्यक्त गर्न सक्तैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन भित्र व्यवस्था गरिएका बुँदाहरु मध्ये प्रभावकारी र प्रतिभाशाली वोर्डको गठन मुख्य रुपमा उठाईएको पाईन्छ । समयको गतिशीलतालाई वोर्ड र व्यवस्थापनले प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्ने, स्वतन्त्र र गैह्र कार्यकारी सञ्चालक बहुमतको संख्यामा हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने, संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति बनाउने, वित्तीय श्रोतको खोजि गर्ने तथा सरोकारवाला पक्षहरुको हितमा कामकाज गर्ने जस्ता कुराहरुको प्रत्याभुति गर्न गराउन निर्देशित गरेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त राख्न र व्यवस्थापनसंग सोझै पहुँच पु¥याउन लेखा परीक्षण समितिको व्यवस्था र त्यस अन्र्तगत आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी संगठनभित्र संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशित गरेको पाईन्छ । लेखा परीक्षण समितिले कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा प्रयोगका साथै जोखिम व्यवस्था प्रणालीको अनुगमन गर्ने अधिकार राखेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक लेखा परीक्षणले बार्षिक रुपमा कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संस्थागत आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जस्ता सुशासन प्रणालीको मुख्य एजेण्डा प्रति जिम्मेवार बनाईएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले समिति मार्फत सोझै वोर्डमा छलफल गरी पाईएका कमी कमजोरीहरुको सुधार गर्न गराउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ । यसरी वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको मजबुत व्यवस्था गरेको त छ तर संगठनले उचित व्यवहार गर्न र गराउन भने नसकेको अवस्था पाईन्छ । तसर्थ वित्तीय संगठनका व्यवस्थापकहरु, सरोकारवाला कर्मचारीहरु, सञ्चालकहरु र सेवाग्राहीको प्रतिनिधिहरु समेतको पारस्परिक सदभाव, सहयोग र समन्वयबाट नै निर्देशित गरिएका सुशासन पद्घतिको पुर्ण पालना हुने कुरामा दुईमत हुने छैन । सुशासन पद्घतिको विकास समयको माग हो । कुनै पनि प्रशासन व्यवस्थामा कुनै एक पटकको प्रयोग पर्याप्त हुन्छ भन्न सकिने आधार छैन ।
कुनैपनि देश संचालनको लागि राजनैतिक सुशासन, समाजिक सुशासन, संस्थागत सुशासन आदीले प्रभावकारी भुमिका खेलेको हुन्छ । अझ भन्ने हो भने बिशेष गरी आजकल नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा माफियाहरुको प्रवेश भएको सन्दर्भ चर्चामा छ । बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ हतार गरे भन्न सकिन्न भन्ने पंक्ति लेखिएको बोर्डहरु हामीले बाटोघाटोमा देखिरहेको भएतापनि हाल हाम्रो देशको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा छिटै धनी हुने सोच लिएर लगानी गरी बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन नियमको ठाडो उलंघन गरिरहेको कारण नियमनकारी निकायले बिशेष निगरानी गरी कानुनको दायरामा ल्याउन कसरत गरिरहेको देखिन्छ । गरिबी, आर्थिक पछ्यौटेपन, वेरोजगारी, अशिक्षा, परम्परागत कृषि खेति, राजनैतिक अस्थिरता आदी देशका प्रमुख समस्या हुन । त्यसमा पनि गरिबीको कुचक्र त झन बिकराल छ ।
गरिबी निवारणका लागि रोजगारी चाहीयो, रोजगारीका लागि उद्योग हुनुप¥यो, उद्योगका लागि लगानी हुनुप¥यो, लगानीका लागि ऋण उपलब्ध हुनुप¥यो, ऋणका लागि बैंक सक्षम हुनुप¥यो, बैंकका लागि पर्याप्त निक्षेप हुनुप¥यो, निक्षेपको निमित्त बैंकमा रकम जम्मा हुनुप¥यो, बैंकमा पैसा जम्मा गर्न समयानुकुल जनमुखि बैंकिङ्ग कार्यक्रम ल्याउनुुप¥यो र बैंकमा पैसा जम्मा हुन जम्मा गर्ने जनताको मन ढुक्क हुनुप¥यो । अनि पछि मात्र बैंकमा पैसा जम्मा हुन्छ । बैंकमा जनताको निक्षेप जम्मा भएन भने बैंकले ऋण लगानी गर्न सक्दैन । ऋण दिन सकेन भने देशमा उद्योग तथा ब्यवसाय संचालन हुंदैन । उद्योग तथा ब्यवसाय संचालन भएन भने रोजगारी दिन सकिंदैन । रोजगारी भएन भने अन्ततः बेरोजगारीको मारले गरिबी निवारणको समस्या सुल्झिंदैन र यसले गर्दा देशमा कुनैपनि हालतमा राजनैतिक स्थिरता हुंदैन । देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउछौं भनेर सिंहको जस्तो गर्जन गरेर हुंदैन । सिंहले जस्तो जंगलमा आफ्नो अधिपत्य कायम गर्न गर्जे जस्तो जतिसुकै चर्का नारा र भाषण गरेपनि जनता चुक्नेवाला छैनन् । केही ब्यक्ति वा समुदायलाई केही समय झुक्याउन सकिन्छ तर सवैलाई संधै झुक्याउन सकिन्न भन्नेकुरा सवैको सामुन्ने जगजाहेर भएकै सन्दर्भ हो । सवैले बुभm्न जरुरी छ कि आर्थिक सञ्जाल माकुराको जाल जस्तै हुन्छ, एउटा धागो अल्झियो भने सारा संरचना हल्लिन्छ अनि भत्किन्छ । विकासको मुल आधार अन्ततः अर्थ नै हो र अर्थबिना सवै प्रयास अनर्थ छ । आर्थिक स्रोतको मुहान कुवा र इनार होइन, यो त निरन्तर बगिरहने खोलो हो र यो खोलो आर्थिक क्रान्तिको सकारात्मक सोच मार्फत तार्किक निष्कर्षको मुहानबाट मात्र फुट्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको गन्तब्यमा पुग्न पुँजीवादको सिंढीमा टेकेर जानुपर्छ । ‘क्यापिटलिजम’ को माध्यमबाट ‘सोसलिजम’ को गन्तब्यमा पुग्न यो अचुक आर्थिक नीतिको मोडल नेपालको लागि मात्र होइन, अरु थुप्रै विकासोन्मुख देशका लागि पनि हितकर हुन सक्छ । यो एउटा धरातलीय व्यवहारिक, आर्थिक र राजनैतिक वास्तविकताको दर्शन हो । समाजवाद र पुँजीवादको फ्युजन पनि यही हो । यसमा विज्ञानसम्मत अर्थशास्त्रको महत्वपूर्ण दर्शन लुकेको छ । कुहीसकेको बासी विचारले देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिंदैन । एक्काइसौं शताब्दीको सत्य र समयको सापेक्षता एवम् वास्तविकतालाई बुझेर र समयानुकुल अँगालेर मात्र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । देशमा चौतर्फी विकास गर्नुपर्छ भन्दैमा विकास हुने होइन । विकास कसरी गर्ने त्यो हो गहन प्रश्न । प्रतिफलबिनाको सोच र कर्मको कुनै अर्थ हुंदैन । हुनत राजनैतिक चर्चा–परिचर्चा गर्नु हामीजस्ता काम गरी खाने गैरराजनैतिक आम मान्छेको पेशा होइन तैपनि के गर्ने ? देशभित्रकै एक भागबाट अर्काे भागमा जान नसकेपछि, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा खुम्चनु परे पछि, एउटा नेपाली नेपालभित्रै बन्धक भएर बाँच्नु पर्ने अवस्था भएपछि, मुलुकमा अधिकांश समय लोडसेडिङ भएपछि, दिनप्रतिदिन अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको भाउ आकासिएपछि अनि अपराधिकीकरणजस्ता घृणित क्रियाकलापको व्यापारिकीकरण हुन लागेपछि को देशमा कुनै पेशामा संलग्न भएपनि चुप लागेर बस्न चाहन्छ र ? अहिले देशको विकास सुन्य छ, प्रगति घट्दो छ, समस्या बढ्दो छ, माहौल अन्योलग्रस्त छ ।
यद्यपि यो अध्यारो समाजिक परिपाटीभित्र पनि यदि हामीले आफ्नो सकारात्मक दृष्टिले नियालेर हेर्न सक्यौं भने कहीं आस र विश्वासका किरणहरु पनि सलबलाएर आएको देखिन्छ । कति राम्रो हुंदो हो यदि ती युवा जनशक्तिभित्र लुकिरहेको क्रान्तिमय जोस र जाँगरलाई विकासका काममा परिचालन गर्न सकेको भए । यसबाट कति ठुलो उर्जा प्राप्त हुँदो हो । जव युवाहरु आफ्नो आक्रोशलाई खुल्लमखुल्ला व्यक्त गर्न सक्छन् भने उनीहरुमा अवश्य पनि ठुलो शक्ति र गुण लुकिरहेको हुन्छ । उनीहरुमा बुद्घी छ, जोस छ, जाँगर छ, आकांक्षा छ अनि अभिलाषा छ । के देशले उनीहरुको त्यो उर्जामय शक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्दैन र ? कहिलेकाहीं विकाससंगसंगै केही विकृति पनि आउने गर्छ । तर हामीले के सोच्नुपर्छ भने विकास भनेको गर्ने कार्य हो, विकृति चाहीं रोक्ने हो । विकाससंगै आउने बिकृति रोक्न हामीले अधिकारका साथसाथै कर्तव्य पनि पालन गर्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्यको तालमेल नमिल्नु भनेको ब्यक्तिबिशेषको कमजोरी मात्र होइन, नीति र नियमको अभाव पनि हो । यसका लागि भरपर्दाे र बलिया ऐन–नियम र कानुनहरु तर्जुमा गर्नैपर्छ । कानुनी राज्य बलियो भयो भन्दैमा प्रजातन्त्र कमजोर हुने होइन । यसो हो भने विकसित राष्ट्रहरुमा प्रगति हुने थिएन होला । प्रजातन्त्र सित्तैंमा पाइने चिज होइन, न त स्वतन्त्रता नै सित्तैंमा आउँछ । यसका निमित्त हामीले केही त मुल्य तिर्नैप¥यो नि ! त्यो मुल्य हो हाम्रो राजनीतिक कर्तब्य र हाम्रो सामाजिक कर्तब्य ।