बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलमा कार्यालय स्थापनाको तयारी

1055 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

गोरखा – बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आयोजना निर्माण स्थलमा कार्यालय स्थापनाको तयारी थालेको छ । धादिङ र गोरखाको कुनै उपयुक्त क्षेत्रमा कार्यालय स्थापनाका लागि समितिले जग्गाको खोजी थालेको हो ।

सकेसम्म एउटै क्षेत्रमा कार्यालय भवन, आवासीय भवन लगायत संरचना मनाउन मिल्ने गरि जग्गाको खोजी थालिएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने“ जग्गाकै विषयमा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कार्कीसँग पनि छलफल भएको छ । यस्तै गोरखा घ्याल्चोकको सिउरिनीटार क्षेत्रका वासिन्दासँग पनि जग्गा प्राप्तिकै विषयमा छलफल गरेका छौ ।”

कार्यालय प्रयोजनका लागि पूरै पूर्वाधार बनाउन करीब ४० रोपनी जग्गा चाहिने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँ आयोजनाले उत्पादन शुरु गरिसकेपछि समेत प्रयोगमा आउने गरि कार्यालय भवन र आवासगृहहरु बनाइने छन् । आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन सकिँदासम्ममा कार्यालय निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको देवकोटाले बताए । आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन सक्न अब करीब १७ महिना लाग्नेछ । त्यसविचमा कन्सल्ट्यान्ट छनौट गरि सम्भाब्यता अध्ययन सकिएको छोटो अवधीमै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने गरि काम थाल्ने उनको भनाई छ । जग्गा खरीदका लागि समितिले चालु आर्थिक वर्षको वजेटबाट २ करोड रुपैया छुट्याएको छ । आयोजनाले पुनस्र्थापना नीति बनाउने तयारी पनि थालेको छ ।

आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि पुनस्र्थापना नीति बनाउन लागिएको हो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सहितको सहभागीतामा नीति बनाउने तयारी थालिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने “नीतिको प्रारम्भिक खाका आगामी वर्षको असारसम्ममा तयार गरिनेछ ।”

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा दुबै जिल्लाका २३ गाविसका ५० हजार वासिन्दा बिस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ति मध्ये पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने र आंशिक प्रभावित हुनेका लागि पुनस्र्थापनाको छुट्टाछुट्टै नीति बनाइने देवकोटाले जानकारी दिए । घरजग्गा पूरै डुवानमा पर्ने तथा जग्गा जमिन र घरजग्गा मध्ये एक चीजमात्रै डुवानमा पर्नेहरुको विवरण तयार गरि पुनस्र्थापना नीति बनाइने समितिको तयारी छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरेपनि जग्गा जमिन र घरवास नभएकाहरुलाई पनि जीविकोपार्जनमा सघाउने खालका कार्यक्रमको नीतिगत ब्यवस्था गरिने पनि उनको भनाई छ । उनीहरुलाई कहाँ पुनस्र्थापना गर्ने भन्नेबारे आयोजनाका परामर्शदाता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवि लगायतसँग छलफल गरिने अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए कारोबार दैनिकले  खबर लेखेको छ ।