काठमाडौं , १४ वैशाख – स्वास्थ्य संस्थाहरुले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तरगत प्रसुती सेवाका लागि दिईने अनुदान रकम बढी देखाई करिब १ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको ५१ औं वाषिर्क प्रतिवेदन २०७० मा ८२ लाख ४० हजार रकम बढी देखाई अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

जस अन्तरगत सुत्केरी गराउन सरकारी अस्पताल आउने महिलालाई निशुल्क उपचार सेवा र यातायात भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने महिलालाई शल्यक्रिया, औषधिलगायतका सबै सेवा पूर्ण रुपले निशुल्क गर्दै आएको छ ।

यातायात भाडा अन्तरगत सुत्केरी गराउन अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा आएका महिलालाई तराइका जिल्लामा ५ सय, पहाडी जिल्लामा एक हजार र हिमाली जिल्लामा १ हजार ५ रुपैया वितरण गर्दै आएको छ । ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने १२ कार्यालयले ३७ लाख ६४ हजार र ४ वटा अस्पतालले ४४ लाख ७६ हजार बढी रकम खर्च गरेर असुल नगरेको भटिएको छ,’ महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ९५ करोड ९५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक किरण रेग्मीले जनचेतनाको कमीले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको बताइन् ।

‘कतिपय गर्भवती महिलालाई प्रसुती सेवा लिइसकेपछि रकम लिनुपर्छ भन्ने जानकारी नै हुदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता महिला उपचार सकेर रकम नलिइ र्फकन्छन्, यस्तो अवस्थामा पनि उक्त महिलाले पाउनुपर्ने रकम अस्पतालकै कर्मचारी मिलेर लिने गर्छन् ।’

उनका अनुसार परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट मुलुकभरमा वितरण गरिने सेवाबारे स्पष्ट रुपमा निर्देशिका, अनुसुची बनाएर पठाएका हुन्छौं । त्यति हुँदाहुदै पनि अनियमितता भइरहेको सुचनाहरु आउने गरेका छन् । हामीले कतिपय ठाउँमा निरन्तर अनुगमन र छडे पनि गरिरहेका छौं । तर सरकारले लक्षित गरेर व्यापक जनचेतनाका कार्यक्रम फैलाउन सके मात्र अनियमितता लाई कम गर्न सकिन्छ ।

यस कार्यक्रम अन्तरगत अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महालेखाले अनियमितताबारे छानबीन गर्न माग गर्दै सम्बन्धीत निकायलाई पत्र पठाउँने गर्छ । त्यसपछि छानबीनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् ।

‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०६९ अनुसार प्रसूती हुने महिलालाई  उपलबध हुने सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा निर्देशिका अनुसार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी इकाइ मूल्य र प्रोत्साहन रकम यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अन्तरगत १२ कार्यालयले तोकेको फाराम १ अनुसूची र परिच्छेद २ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको विवरण भन्दा रु ३७ लाख ६४ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ । अन्य रकम भने अनियमितता भएको देखिएको छ,’ प्रतिबेदनमा उल्लेख छ, ‘तोके भन्दा बढी रकम भुक्तानी भए असुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त रकम असुल गरिएको छैन ।’

त्यसैगरी विभाग अन्तरगतकै बाल स्वास्थ्य महाशाखाले सञ्चालन गर्दै आएको कुपोषण घटाउने कार्यक्रममा ठूलो परिमाणमा सर्बोत्तम पिठो वितरण नगरी मौज्दात राखेको पाइएको छ । सरकारले कणर्ाली अञ्चलका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा गरी पाँच जिल्ला र खाद्य असुरक्षा भएको एक हिमाली जिल्ला छनौट गरी सोलुखुम्बु सहित छ वटा जिल्लामा सर्बोत्तम पिठो वितरण गर्दै आएको छ ।

६ महिनादेखि २ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई उमेर अनुसार मासिक ढेड देखि २ किलो सम्म पिठो वितरण गर्दै आइरहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखा, पोषण शाखाका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

‘हामीले वर्ष दिनलाई पुग्ने पिठो एकैपटक खरिद गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यही समयमा स्टक राखेको अवस्थामा पनि रिर्पोट तयार भएको पनि हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार दुर्गम जिल्लामा पिठो पठाउन ढुवानीको समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

 

अधिकारीका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा दुर्गमका आठ जिल्ला भनिएको छ । तर हामीले छ जिल्लामा मात्रै वितरण गर्दै आएका छौं । दुई वर्ष अघि भने हामीले थप दुई जिल्ला गुल्मी र दोलखामा पनि पिठो वितरण गरेका थियौं । महालेखाको प्रतिवेदन २ वर्ष अघिको कार्यक्रमलाई लिएर बनेको हुनुपर्छ ।

 

महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘कुपोषण घटाउने उद्देश्यले दुर्गमका आठ जिल्लामा सर्बोत्तम पिठो वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत ३ करोड ७० लाख ४९ हजार रकम को २०७ मेटि्रक टन पीठो वितरण नगरी मौज्जाद राखेको देखिएको छ । दुर्गम जिल्लामा ७९१ मेटि्रक टन पीठो वितरण गर्नुपर्नेमा २६ प्रतिशत पीठो वितरण नगरी राखेको पाइएको हो ।’

बाल स्वास्थ्य महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख गिरीराज सुबेदीले भने आफुहरुले पाँच जिल्लामा मात्र पिठो वितरण गरिरहेको बताए । खरिदको प्रक्रिया लामो भएकाले पिठो मौज्जाद राखेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘यो वर्ष खरिद गरेको सबै पीठो यसै वर्ष वितरण गरिसक्ने हो भने अर्को वर्षमा खरिद गरेर लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउँदा धेरै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्को वर्षको वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि मौज्जाद राखिएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले केन्द्रमा एक पोका पनि पीठो छैन । हामीले पीठोको म्याद सकिनु ६ महिना अघि नै जिल्ला/जिल्लामा पीठो पुर्‍याएर वितरण गर्न भनिसकेका छौं ईकान्तिपुर डट कमले खबर लेखेको छ ।