आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुनर्स्थापना नीति बनाउन लागिएको हो ।

पुनर्स्थापना नीति बनाउनका लागि कल्सल्ट्यान्ट छनौटको काम सुरु गरिएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसहितको सहभागितामा नीति बनाइने उहाँको भनाई छ ।  त्यसअघि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दासँग चरणवद्ध छलफल गरिने देवकोटाले बताउनुभयो ।

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा दुबै जिल्लाका २३ गाविसका ५० हजार वासिन्दा बिस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमाने छ । ती मध्ये पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने र आंशिक प्रभावित हुनेका लागि पुनर्स्थापनाको छुट्टाछुट्टै नीति बनाइने देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

घरजग्गा पूरै डुवानमा पर्ने तथा जग्गा जमिन र घरजग्गा मध्ये एक चीजमात्रै डुवानमा पर्नेहरुको विवरण तयार गरि पुनर्स्थापना नीति बनाइने समितिको तयारी छ । प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरेपनि जग्गा जमिन र घरवास नभएकाहरुलाई पनि जीविकोपार्जनमा सघाउने खालका कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उहाँको भनाई छ ।

उनीहरुलाई कहाँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेबारे आयोजनाका परामर्शदाता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवि लगायतसँग जेठ दोस्रो साताबाट छलफल थालिने अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले सकेसम्म जनचाहना अनुसारनै पुनर्स्थापना गर्ने बताउँदै देवकोटाले तर सामुहिक वासस्थानको व्यवस्था गर्न पहल गरिने बताउनुभयो । त्यस क्रममा उनीहरुको साँस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई पनि विशेष रुपमा ख्याल गरिने देवकोटाको भनाई छ । देशकै सबभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा बन्न लागेको बूढीगण्डकी आयोजनाको अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सक्न अझै डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

-उज्यालो अनलाईनबाट