काठमाडौं : निरक्षरता उन्मूलन गर्न सरकारले पाँच वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ४८ लाख ३३ हजार चार सय ४४ जना साक्षर भएका छन्। सरकारले २०६५ सालयता १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ।
कार्यक्रम सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालमा मुलुकमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षरको संख्या ७८ लाख थियो। अभियान सञ्चालन भएको वर्ष २०६५/०६६ मा मुलुकमा कुल साक्षरता दर ५४ प्रतिशत थियो। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार अहिले ६५.९ प्रतिशत नागरिक साक्षर बनेका छन्।
चालू अर्थिक वर्षमा पनि सरकारले साक्षरता अभियानका लागि ९९ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यो रकमबाट १६ लाख ९३ हजार एक सय ६५ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउने योजना छ।
अभियान सञ्चालन भएको पाँच वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले चार अर्ब ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। साक्षरता तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएको सहयोग यसमा समावेश छैन।
सरकारले पाँच वर्षमा ६२ लाख ७५ हजार ६ सय ७३ जनालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सहयोगी कार्यकर्ता परिचालन, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा गाउँ विकास समिति र विद्यालयसँग सहकार्य गरेर साक्षरता अभियान चलाउँदै आएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष तथा सभासद् रञ्जित कर्णले नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूको इच्छाशक्ति नहुँदा साक्षरता अभियानले पूर्ण सफलता पाउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘यहाँ हरेक सरकारी कार्यक्रम १० प्रतिशत अजेन्डा र ९० प्रतिशत प्रोपोगान्डामा केन्द्रित हुन्छ। साक्षरता अभियान पनि यसबाट अछुतो छैन।’
एमाले सभासद् लीला मगरले साक्षरता अभियान सञ्चालनमा सरकारी प्रयास अपुरो रहेको बताइन्। शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले साक्षरता अभियानलाई सरकारी कार्यक्रमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘साक्षरता अभियान सफल बनाउनु सबै क्षेत्र र निकायको दायित्व हो। यसलाई हामी सबैले सामूहिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ।’
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले साक्षरता अभियान चुनौतीपूर्ण भएको बताए। ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने विश्वव्यापी अभियानमा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार २०७२ सालसम्ममा निरक्षरता उन्मूलन भइसक्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हुम्ला सबैभन्दा धेरै निरक्षरता रहेको जिल्लामा पर्छ। ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका जिल्ला, नगरपालिका र गाविसलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। त्यसअनुसार अहिलेसम्म ११ जिल्लाका दुई सय १९ गाविस र दुईवटा नगरपालिका साक्षर घोषणा भएका छन् अन्नपूर्ण पोष्टले खबर लेखेको छ ।