धुलिखेल अस्पतालको लागि ५ करोडको भारतीय सहयोग

काठमाण्डौं–काभ्रे जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेलमा रहेको धुलिखेल अस्पतालको भवन निर्माणका लागि भारतीय राजदुतावासले नेपाली रुपैया ५ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । भारतीय राजदूतावास, काठमाडौं र धुलिखेल नगरपालिका तथा धुलिखेल अस्पताल बीच नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारको ने.रु. ५ करोडको अनुदान सहयोगमा भवन निर्माणार्थ एक सम्झौतापत्रमा असार २२ गते आईतबार हस्ताक्षर भएको हो । धुलिखेल अस्पतालले आफ्ना विभिन्न शाखाहरु मार्फत दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदानगर्दै आईरहेको छ । अस्पताललाई ठाँउको अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रदानगर्न कठिनाई पर्दै जान थालेपछि भारतीय सहयोगमा नयां भवनको निर्माण गर्न लागिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण भएपछि स्तरोन्नती गरिएको नयाँ संरचनाबाट अस्पतालले २५ लाखभन्दा वढी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने वताएको छ । धुलिखेल अस्पताललाई देशभरीकै नमुना सामुदायिक अस्पतालका रुपमा लिइन्छ । परियोजना धुलिखेल नगरपालिकाद्वारा नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनको लागि नगरपालिका जिम्मेवार रहने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढंगले समयमै समापनभए÷नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चितगर्नको लागि नगरपालीकाका प्रतिनिधिहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरु सम्मिलित एक अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ । यस अस्पतालको अतिरिक्त, भारतको ने.रु. ५.४४ करोड सहयोगमाकाभ्रे जिल्लामातीन वटा परियोजनाहरु सम्पन्नगरिसकिएको भारतीय दुतावासले जनाएको छ । काभ्रे जिल्लामा प्रयोग गर्नेगरि जिल्लाका विभिन्न संस्थाहरुलाई ५ वटा एम्वुलेन्सहरु तथा ३ वटा स्कुलबसहरु पनिउपहार स्वरुपप्रदानगरिएको वताईएको छ । नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्वलाई आत्मसातगर्दै सो को लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदानगर्न भारत प्रतिवद्ध रहेको दुतावासको भनाई छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संचालनहुने परियोजना नेपालका लगभग सबै जिल्लाहरुलाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना ४ सय ७५ भन्दा धेरै परियोजनाहरुको लागत नेपाली रुपैया ६५०० करोडभन्दा बढी रहेको दुतावास द्धारा जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । परियोजनाहरु स्थानीय आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका पनि दुतावासले बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।