काठमाडौं ,   राष्ट्रब्यांकले कृषि तथा ऊर्जामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने नीति बने पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो देखिएको छ। राष्ट्रब्यांकले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्न सबै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको प्रक्रियामा एकरूपता नभएकाले तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्र ‘जोखिम क्षेत्र’ मानेकाले पनि उक्त नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। अधिकांश ब्यांक तथा वित्तीय संस्था ठूला सहर केन्द्रित हुने र त्यस्ता वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सुविधा पनि सहर केन्द्रित मात्रै भएकाले पनि कृषकले उक्त सुविधा उपभोग गर्न सकेका छैनन्।

सरोकारवाला पक्षका अनुसार विकास ब्यांक तथा फाइनान्स कम्पनीको तुलनामा वाणिज्य ब्यांकहरूले अहिले पनि इमानदारीका साथ उक्त नीतिलाई अवलम्बन नगरेका कारण किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी ब्यांक अहिले पनि किसानमैत्री हुन नसकेको बताउँछन्। वित्तीय संस्था सहर केन्द्रित ठूला कृषकतर्फ मात्र आकर्षित भएको उनले बताए। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यांकको उपस्थिति करिब शून्य छ। लाखौंको संख्यामा किसान भूमिहीन र मोहियानीको अवस्थामा छन्।

भूमिहीन र मोहियानी किसानलाई ऋण प्रवाह गर्न वित्तीय संस्थासँग कुनै नीति छैन। यस्तो अवस्थामा ठूला जग्गाधनी किसानमात्र वित्तीय संस्थाहरूबाट लाभान्वित भइरहेका छन्’, उनले भने। ब्यांकहरूको लगानी प्रक्रियाका कारण अधिकारी आफैं पनि पीडित छन्। उनका अनुसार सवारीसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ब्यांकहरू तत्कालै लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन्। ‘तर कृषिमा लगानीको कुरा गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएका कारण किसानको पहुँचमा ब्यांक पुग्न नसकेको हो’, उनी भन्छन्। एक वर्षअघि काभ्रेस्थलीको ६ रोपनी जग्गा धितोमा राखेर साना किसान सहकारी ब्यांकबाट ऋण लिन खोज्दा ब्यांकका प्राविधिक टोलीको विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफूले ऋण नपाएको गुनासो अधिकारीले सुनाए। उनले भने, ‘ब्यांकले झन्झटिलो प्रक्रिया भएपछि कुन किसान ब्यांकप्रति सकारात्मक हुन सक्छरु ब्यांकको प्रवृत्ति हेर्दा बाटो छोएको सहर केन्द्रित जग्गालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।’

महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्रमै सरल र सहज रूपमा लगानी लगाउन कृषि विकास ब्यांक अस्तित्वमा रहे पनि उक्त ब्यांकले समेत कृषिभन्दा उद्योग, भवन निर्माणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रेम दंगालका अनुसार कृषिमा वाणिज्य ब्यांकले भने लगानीको सुरुआत गरेका छन्। लगानी नीति कडाइका साथ लागू नगरिँदा किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। ब्यांकको दृष्टिमा कृषि जोखिमयुक्त देखिएको जानकारी गराउँदै दंगाल भन्छन्, ‘व्यापार र उद्योगजस्तो निश्चित नाफामुखी कृषि क्षेत्र नभएकाले पनि ब्यांकहरू कृषिमा लगानी गर्न डराएको हुन सक्छ। कृषि बाली कहिले सप्रिने र कहिले खडेरी लाग्ने भएकाले लगाइएको लगानी डुब्ने त्रासका कारण ब्यांकहरू अझै किसानमैत्री हुन सकेका छैनन्।’ उनका अनुसार बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया हटाएर उत्पादनमुखी, बजारीकरण, कृषि भौतिक निर्माण तथा यन्त्रीकरणजस्ता विषयवस्तुमा लगानी लगाउनु अपरिहार्य छ। ‘यसो गर्न सकिएन भने यो नीति आउनु वा नआउनुले कुनै अर्थ राख्दैन’, महासचिब दंगालले भने।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य ब्यांकहरूले गत असोज कात्तिकमा करिब साढे ४१ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋणतर्फ प्रवाह गरेका थिए। त्यसअघि असार साउनमा करिब २९ अर्ब लगानी भएको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। सरोकारवाला निकायले ब्यांकहरूले लगाएको यस्तो लगानी प्रत्यक्ष रूपमा किसानले उपभोग गर्न पाएका छैनन। कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकप्रसाद लुइँटेलले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीति आए पनि कृषि विकास ब्यांकसहित अन्य वाणिज्य ब्यांकहरूले व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको जानकारी दिए। प्रभावकारी रूपमा लगानी हुन नसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा कृषि विकास ब्यांकको लगानी पनि किसानमैत्री देखिएन।’ कृषि विकास ब्यांकले किसानमैत्री लगानी गर्न नसकेको गुनासाहरू आएपछि मन्त्रालयले अहिले सहसचिव रामप्रसाद पुलामीलाई उक्त ब्यांकको सञ्चालक समितिमा सहभागी गराएको छ।

अन्नपूर्णबाट