काठमाडौं। भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिले नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक लाभको राजनीतिक पद धारण गर्न नपाउने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भावी संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्ने निर्णयमा सहमति गरेको हो।

समितिले भावी संविधान अनुसारको संसदका उम्मेदवारको योग्यता निर्धारणका केही आधार तय गरेको हो। अबको प्रतिनिधिसभामा नैतिक पतनको अभियोगमा सजाय पाएको र गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि फौजदारी अभियोग लागेको वा नैतिक पतन देखिएको व्यक्ति सजाय पाएको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।

यो व्यवस्था संविधानमा परयो भने ‘गम्भीर फौजदारी अभियोग’ भन्ने शब्दावलीको ब्याख्या कानुन बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘गम्भीर फौजदारी अभियोग’ भ्रष्टाचारलाई पनि मानिने गरेको छ। कुन स्तरको भ्रष्टाचारमा उम्मेदवार बन्न बन्देज लाउने व्यवस्था राख्ने भन्ने अब बहसको विषय बन्न सक्छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष र राष्ट्रिसभाको सदस्य बन्न ३५ वर्ष न्यूनतम् उमेर तोकिएको छ भने कुनै कानूनले अयोग्य र कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेछ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था पनि समितिको बैठकले पारित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था हुने भएपनि त्यसमा रहने सदस्य बारे भने समितिमा मतभदे भएको छ। समितिले गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिले प्रतिनिधिसभा दुई सय ३५ र राष्ट्रियसभामा ६५ सदस्यीय प्रस्ताव गरेपनि अन्तिम टुंगो लागेको छैन।

समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराई समावेशी हुने गरी संख्यामा केही थपघट गर्नुपर्ने आवाज उठेको भन्दै त्यसलाई शासकीय स्वरुपको टुंगो लागेपछि मात्र निर्णयमा लगिने बताए। यसका साथै अन्य केही विषय पनि शासकीय स्वरुपको टुंगो नलागी निर्णय गर्न नमिल्ने भनी पन्छाइएको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु, संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरु र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुले संविधान र कानूनको गम्भीर उलंघन गरेमा वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आप्mनो पदीय कर्तब्य पालना नगरेको आधारमा संसदको दुबै सदनको दुई तिहाई मतबाट प्रस्ताव पारित भएमा महाअभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरुको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तब्य पालनाका सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यका सन्दर्भमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाइएको छ।

भोली छलफल, पर्सी समिति बैठक

सहमतिको अन्तिम म्यादले च्याप्दै लगेकाले सहमति गर्न सजिलो होस् भनेर समिति भोली दिनभर राजनीतिक छलफलमा व्यस्त हुने भएको छ। राजनीतिक तहमा भोली दिनभरी छलफल गरेपछि पर्सी दिनभर छलफल गरेर महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिने समिति सभापति भट्टराईले बताए न्युज भित्ता डट कमले खवर लेखेको छ ।