देबकोटाले पूर्व निर्धारित  तीस महिने कार्यसूची अन्तर्गत, योजनाको डिजाईन र विस्तुत परियोजना प्रतिबेदन (डीपीआर)को काम सम्पन्न भएको छ भने अब योजनाको विस्तृत प्रारुप तयार पार्ने र टेण्डर प्रक्रियामा जाने कागजात तयार पार्ने चरण सुरु भएको छ । फ्रान्सको क्रामबेल कम्पनीले परियोजनाको डीपीआर तयार पारेको हो ।

 अध्यक्ष देबकोटाले शुक्रवारदेखि डीपीआरको काम सकिएपछि अब योजनाको ईन्जिनियरिङ र टेण्डरिङको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भएको छ । अबको ९ महिना अवधिमा यो काम सकिएपछि योजना निर्माणको चरण सुरु हुनेछ ।

धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सीमा बुढी गण्डकी नदीलाई थुनी ताल बनाएर विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । ७ बर्षे अबधिमा पुरा गरिने लक्ष्य राखिएको यस योजनामा २ खर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको अध्यक्ष देबकोटाले बताउनुभयो । यस योजनाले माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बखत राष्ट्रिय गौरवको उपमा पाएको थियो ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गोर्खा र धादिङका २७ वटा गाउं विकास समितिका २५ हजार जनता पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजना निर्माणको क्रममा बन्ने ताल हालको फेवा ताल भन्दा कयौं गुणा ठूलो हुनेछ । यसरी विस्थापित हुने जनतालाई राख्ने स्थानको ब्यवस्था, रोजगारी तथा पुर्नस्र्थापना कार्यमा पनि निकै ठूलो रकम खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि आयोजना विकास समितिले उर्जा मन्त्रालयमा विकल्पसहितको प्रस्ताव पठाएको अध्यक्ष देबकोटाले जानकारी दिनुभयो । उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पनि पुर्नवासका लागि विकल्प खोज्ने काम भईरहेको बताउनुभयो ।

धादिङको बेनिघाटबाट २ किलोमीटर टाढा आयोजनाको मुख्य संयन्त्र रहने गरी बनाईने आयोजनाले बहुमुखी आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट विद्युत उत्पादनका साथै माछा पालन र डुंगा संचालन गरी पर्यटन प्रबद्र्धनको अबसर पनि खुल्ने छ ।

काठमाडौबाट करिब ८५ किलोमिटर टाढा रहेको सो आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरा भने निकै चुनौतिपूर्ण छ । विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ दिए अरु रकम सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर उठाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले धादिङ र गोर्खाका जनता आयोजनाप्रति निकै आशाबादी रही शेयर हाल्न उत्साहित भएको र सर्वसाधारणलाई मागे जति शेयर दिन सकिने अबस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । देबकोटाले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई समेत यस आयोजनाको शेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नसके निर्माण खर्च जुट्न कुनै समस्या नपर्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

राजधानीबाट नजिकै रहेको जलाशयमा आधारित यस आयोजनाले देश निमार्णको ढोका खोल्ने भएकाले राज्य र नागरिक दुबै पक्षले उच्च महत्व दिनुपर्ने उहाँको जोड छ मेरो लगानी डट कमले खबर लेखेको छ । ।