उद्योग /व्यापार

धादिङ लगायत देशका ४५ जिल्लामा राजस्व प्रशासनको उपस्थिति शून्य

अधिकांश जिल्लाको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा एनजीओलाई