काठमाडौँ, १० मङ्सिर- । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउने सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवम् सरकार प्रमुखको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत पारिएको छ ।
सरकारले सार्क सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गरी करिब २८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । एकीकृत सुरक्षा योजनामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेटिएको छ ।
यसैगरी राजधानी प्रवेश गर्ने नागढुङ्गा, बालाजुमाथिको तीनपिप्ले, फर्पिङ र भक्तपुरको जगातीमा नियमित जाँजको काम भइरहेको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सिसिटिभी जडान गरिएको छ ।
सम्मेलनस्थल राष्ट्रिय सभागृह आसपास पनि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । कुनै पनि कमजोरी नहोस् भनेर विशेष सतर्कता अपनाइएको प्रहरीको भनाइ छ । मोटरसाइकल, सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधन तथा मालबाहक सवारीसाधनको जाँचलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
निजी तथा भाडाका सवारीसाधनलाई चक्रपथभित्र प्रवेशमा समेत कडाइ गरिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सवारी चलाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले लागू गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा हवाई गस्ती, सडक पेट्रोलिङलगायत सादा पोसाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
सोही योजनाअनुसार नै सम्मेलनस्थल, विशिष्ट पाहुनाको आवासस्थल, सडक मार्गमा सुरक्षाकर्मी बाक्लो रूपमा परिचालन गरिएको छ । चोकचोकमा सवारीसाधनसहित सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । हेलिकोप्टरबाट गरिने गस्तीलाई समेत नियमित गरिएको छ । विशिष्ट पाहुना आवतजावत गर्ने सडक मार्गलाई पूरै खाली गरिएको छ । जसले गर्दा चक्रपथभित्रको सवारी चापलाई व्यवस्थित बनाउन सजिलो हुने महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको भनाइ छ ।
सरकारले शिखर सम्मेलनलाई दृष्टिगत गरेर सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुका साथै निजी तथा सरकारी साधन सञ्चालनका लागि विशेष पासको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट सुरक्षा व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जानकारी दिनुभयो । सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत पार्न सूचना प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित पारिएको छ । यस्तै मिडिया सेन्टर राखिएको होटल ¥याडिसनआसपासमा समेत सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । कुनै पनि समस्या नआओस् भन्नेमा सचेतता अपनाइएको सरकारको भनाइ छ ।