काठमाडौँ, – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ राससले खबर लेखेको छ । ।

फ्रान्सको ट्याक्टबेल इन्जिनियरिङले डिपिआरको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको र कुन क्षमतामा आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ ।

अध्ययनको सुरुवातीमा कुल ६०० मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको भए पनि हाल सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट बनाउन सकिने देखिएको छ ।

प्रतिवर्ष तीन हजार ३८३ गिगावाट आवर अर्थात् ३३८ करोड युनिट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हुने सो आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ ।

जलविद्युत् विकास तथा निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्ने तथा विषयविज्ञ तयार गर्ने, आयोजनालाई समग्र जलस्रोत विकाससँग जोड्ने र बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिने भएकाले सो आयोजनाबाट बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा लक्ष्मी देवकोटाका अनुसार डिपिआरको काम पूरा भएपछि आयोजनालाई कुन ‘मोडल’मा निर्माण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।

डिपिआरको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनीले तीनवटा क्षमताको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष देवकोटाले मुलुकको आवश्यकताअनुसार ७५० मेगावाट, ९०० मेगावाट वा अधिकतम् एक हजार २०० मेगावाटसम्म आयोजनालाई स्तरोन्नति गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सो आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्नेछ भने हालसम्मको अध्ययनअनुसार लागत रु दुई खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । बाँधका कारण ६३ वर्गकिलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । सो आयोजनाका कारण बन्ने ताल कास्कीको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ ।

यसबाट सुक्खायाममा ३५० घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासी, धादिङमा सिँचाइ सुविधासमेत प्राप्त हुनेछ । खानेपानी, जल यातायात, माछापालन र पानी खपत हुने आल्मुनियम उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

आयोजनालाई अनुसन्धानसँग जोड्न सकिने, विभिन्न प्रकारका रोजगारी, राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न सकिने भएकाले मुलुकभित्रैको लगानीलाई प्रश्रय दिन सकिने र आम जनता विशेषतः गरी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेयर उपलब्ध गराएर लगानी जुटाउन सकिने समितिको योजना रहेको छ ।

तर धादिङ र गोरखाको ३० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई पुनःबास गराउने तथा खेतीयोग्य जमिन डुब्ने भएकाले त्यसका लागि कस्तो रणनीति र कार्यक्रम अगाडि सार्ने हो भन्नेबारेमा सरकारले प्रष्ट अवधारणा बाहिर आएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री आयोजनाको डिपिआर तयार भएपछि सरकार लगानी जुटाउन लाग्ने बताउनुहुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा समस्या देखिएका कारण सो आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई के कसरी सुविधा दिने भन्ने विषयमा केही समयभित्रै ठोस निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ ।

तर समितिले सो आयोजना निर्माण हुने वा नहुनेमा भने आशङ्का व्यक्त गरेको छ । जग्गा किनबेचसहित विकास निर्माणको काम हाल ठप्प भएका कारण स्थानीयमा आक्रोश बढ्दै गएको छ भने जग्गा प्रभावित जनतालाई कहाँ, कसरी पुनःस्थापना गर्ने, कसरी जीविकोपार्जनको सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषय नै जटिल समस्या रहेको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

राजधानीबाट नजिकै आयोजना स्थल रहेको, बढी विद्युत् माग हुने साँझको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो आयोजना राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको सचिव क्षेत्रीको भनाइ छ ।

सो आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ५७ करोड २२ लाख ५५ हजार उपलब्ध गराएको छ । पहिलो चौमासिकमा खर्च गर्नका लागि उपलब्ध भएको रु आठ करोड ७५ लाख छ हजार ५०३ पूरै रकम नै खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

हाल आयोजनाको डिजाइन, वातावरणीय, भौगर्भिक अध्ययन चालु रहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत प्रारम्भिक काम भइरहेको छ ।

पुनःवास एवम् पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय जनतालाई विश्वस्त पार्न केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष पहल लिनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका जनतालाई राहत कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

भारतको आयात–निर्यात बैंकमार्फत उपलब्ध हुने रु एक खर्ब रकम सो आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।