माघ ८ मा जारी हुने संविधानसभामा दलितहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र दलितको सवालका लागि थप अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध गर्र्र्न दबाब दिने उद्देश्यले जिल्ला स्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको गठन गरीएको छ । नयाँ संविधानामा दलित समुदायको मुद्वालाई सुनिश्चित गराउन धादिङका दलित अगुवाहरु एकजुट हुन थालेका छन् । विगतमा भएको उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै अग्रगामी परिवर्तन सहित दलित मैत्री संविधान निर्माण गर्न र देश व्यापी रुपमा दलित समुदायमाथि हुने घट्नाहरुमा संयृुक्त रुपमा प्रतिरोध गर्ने दलित संघर्ष समितिले जनाएको छ । शनिवार बसेको अगुवा दलितहरुको भेलाले तीन–तीन महिनामा धादिङमा क्रियाशिल एमाले निकट दलित संगठन, एमाओवादी निकट दलित संगठन र नेकपा माओवादी निकट दलित संगठनलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी आन्दोलनलाई शसक्त बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । भेलाले राजन बराईलीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको गठन गररेको छ । दलित मैत्री संविधान जारी गर्नको लागी आन्दोलन गर्ने र दलितको एजेन्डा नसमेटिएको संविधान अस्विकार गर्ने निर्णय भएको संघर्ष समितिका सदस्य हरि विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।