धादिङ, – बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम अन्तिम चरण्ामा पुगेका बेला प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका टोलटोल, चियापसलहरूमा यसकै चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ। विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनीको ३० महिने अवधि सकिन ५/६ महिना मात्र बाँकी छ। बुढीगण्डकी किनारका दर्जनौं सानाठूला बजार, सार्वजनिक कार्यक्रममा राजनीतिकलगायत अन्य गफ हुनै छाडेका छन्। २/४ जना भेट भएलगत्तै उचित स्थानमा पुनः स्थापना, स्थानीयवासीको सेयर र लगानी जुट्ने/नजुटने यस्तैमा शंकाउपशंका गरिन्छ इ कान्तिपुर डट कमले खबर लेखेको छ । ।

‘आयोजना सुरु हुने/नहुने अन्योलले प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १७ र धादिङका १० गाविसमा दिगो विकास योजना निर्माणमा समेत असर परेको छ,’ गोरखा आरुघाटका व्यापारी बेलप्रसाद श्रेष्ठले भने।

‘जिल्लास्थित संघसंस्थाले गर्ने स्थानीय स्तरका कार्यक्रममा समेत बुढीगण्डकीबारे छलफल हुन्छ। लगानीभन्दा पनि सुरक्षित पुनः स्थापनामा चासो राखेका छन्, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले,’ आयोजना सरोकार समितिमा रहेका आरुघाटका व्यापारी भरत ढकालले बताए।

आयोजनाबारे चासो बढिरहेका बेला डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको चासो चिर्न स्थानीय सामुदायिक रेडियोमार्फत नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका धादिङ रेडियोका स्टेसन म्यानेजर राजाराम शर्माले भने, ‘आफू जन्मिएको थातथलो सधैंका निम्ति आयोजनाको जलाशयमा डुबाएर नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्थाका स्थानीयवासी आफूहरूलाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको र अझै अन्योलमै राखेको गुनासो आउने गरेको छ।’

बुढीगण्डकी किनारका गोरखा र धादिङका आरुघाट, सल्यानटार, विशालनगर, खहरे, किन्ताङ फेदी, वेलुङ भन्ज्याङ, घ्याङ स्याङ, लपाङफेदी, टोडे, जुम्रे, सेम्जोङचौतारा, सातदोबाटो, रिताउला, गोलाभन्ज्याङ लगायतका सानाठूला बजार प्रभावित क्षेत्र २७ गाविसका स्थानीयवासीले प्रयोग गर्ने सानाठूला बजार हुन्। यी बजारमा स्थानीयवासी आफ्ना कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री र दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्छन्।

यी बजारमा स्थानीयवासी जत्तिकै गैरजिल्लावासी ठूला व्यापारीहरू पनि छन्। पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट जोडिएको यो सडकमार्ग मनास्लु, लार्केपास जाने पर्यटकीय गन्तव्यको सबैभन्दा बढी चल्ने सडक पनि हो।

गाउँघरमा लगानी गर्ने जिविस, गाविस र अन्य सानाठूला संस्थाले ठूला विकास निर्माणका काम ठप्प पारेका छन्। आयोजना स्थलमा जग्गा किनबेच पूरै रोकिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मा लिएको फ्रान्सन्सको ट्याक्टबेल इन्जिनियरिङले कामलाई अन्तिम चरण्ामा पुर्‍याएको र कुन क्षमतामा आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ। उक्त अध्ययन गर्ने ठेकेदार कम्पनीले आगामी असारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए। धादिङस्थित ग्रामीण सञ्चार सहकारी संस्था लिद्वारा सञ्चालित रेडियो धादिङ आठौं वर्ष प्रवेश अवसरमा गरेको ‘राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाः किन, कसरी र कहिले?’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘अध्ययनको सुरुवातमा कुल ६०० मेगावाट क्षमता अनुमान गरिए पनि हाल १२ सय मेगावाट क्षमता बनाउन सकिने देखिएको छ।’ प्रतिवर्ष ३ हजार ३८३ गिगावाट आवर अर्थात् ३३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।

‘जलविद्युत् विकास तथा निर्माणका लागि आवश्यक जनक्तिको क्षमता वृद्धि गर्ने तथा विषयविज्ञ तयार गर्ने, आयोजनालाई समग्र जलस्रोत विकाससँग जोड्ने र बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिने भएकाले आयोजनाबाट बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको’ पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए।

डीपीआर गरिरहेको फ्रान्सन्सेली कम्पनीले तीनवटा क्षमताको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै देवकोटाले मुलुकको आवश्यकताअनुसार ७५०, ९०० वा १२ सय मेगावाटसम्म स्तरोन्नति गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार डीपीआरको काम पूरा भएपछि मात्रै आयोजनालाई कुन ‘मोडल’ मा लग्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ। आयोजनामा जलाशयका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने छ। बाँधका कारण ६३ वर्गकिलोमिटर लामो ताल बन्ने छ। यो कास्कीको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्छ।

आयोजनाबाट सुक्खायाममा ३५० घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधासमेत प्राप्त हुने छ। खानेपानी, जल यातायात, माछापालन र पानी खपत हुने आल्मुनियम उद्योग चलाउने पाइने छ।

यसलाई अनुसन्धानसँग जोड्न सकिने, विभिन्न प्रकारका रोजगारी, राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न सकिने भएकाले मुलुकभित्रैको लगानीलाई प्रश्रय दिन सकिने र आमजनता विशेषतः प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेयर उपलब्ध गराएर लगानी जुटाउन सकिने समितिको योजना रहेको छ।

तर धादिङ र गोरखाको १८-२० हजारसम्म व्यक्त पुनर्वास गराउने तथा खेतीयोग्य जमिन डुब्ने भएकाले कस्तो रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने भन्नेबारे सरकारले प्रस्ट अवधारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेले बताए। पाण्डेले आयोजनाको डीपीआर तयार भएलगत्तै निर्माण कार्यमा जानुपर्नेमा जोड दिए। लामो समयसम्म थाती रह्यो भने बुढीगण्डकी कहिल्यै बन्न नसक्ने उनको धारणा थियो।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा समस्या देखिएका कारण आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई के कसरी सुविधा दिने भन्ने विषयमा केही समयभित्रै ठोस निणय गर्न सरकारसित आग्रह गरे। आयोजना अति आवश्यक भएको स्थानीय बासिन्दाले बुझिसकेकाले विकासमा कुनै अवरोध नहुने उनले भने।

तर समितिले आयोजना निर्माण हुने वा नहुनेमा भने शंका व्यक्त गरेको छ। जग्गा किनबेचसहित विकास निर्माण को काम ठप्प भएका कारण्ा स्थानीयमा आक्रोश बढ्दै गएको छ भने प्रभावित जनतालाई कहाँ, कसरी पुनः स्थापना गर्ने, कसरी जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषय नै जटिल रहेको अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सभासदहरू गंगालाल तुलाधर, गुरु बुर्लाकोटी, धनबहादुर घले, परशुराम तामाङ, पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मालगायतले आयोजना धादिङ र गोरखाको मात्रै नभई पूरै देशको मुहार फेर्ने भएकाले डीपीआर सकिनासाथ निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

अहिले आयोजनाको डिजाइन, वातावरणीय, भौगर्भिक अध्ययन चालु रहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समेत प्रारम्भिक काम भइरहेको छ। पुनर्वास एवं पुनः स्थापनाका लागि स्थानीय जनतालाई विश्वस्त पार्न केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष पहल लिनुपर्ने, डुबान क्षेत्रका जनतालाई राहत कोष स्थापना, लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती रहेको कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्।