काठमाडौँ,८ माघ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश–२०७१ बमोजिमको काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको विशेष इजलासले यसअघि जारी भएको सो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै भनेको छ, “पूर्ण सुनुवाईपूर्व विवादास्पद गठन आदेशलाई तत्काल क्रियाशील हुन दिन मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गत साउन १९ गते जारी भएको गठन आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।”

अव्यवस्थित रुपले बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको प्रक्रिया नमिलेको भनी रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले गत मङ्सिर २२ मा दायर रिट निवेदनमा पुस १ मा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले विपक्षीबाट लिखित जवाफ नआएसम्मका लागि जग्गा वितरण गर्ने काम अघि नबढाउन सो आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोग गठन आदेशको दफा २ (ग) ले २०६४ सालअघिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा २०६४ सालपछिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन नगरेको र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ५० प्रतिशत मूल्य पनि लिन नहुने निवेदनमा माग गरिएको थियो ।