धादिङ- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम अगाडि बढाएको बुढीगण्डकी आयोजनाको काम द्रुतरूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

आयोजनाले व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति उल्लेख्य पाइएको हो ।

राजधानीबाटै नजिक रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अध्ययनको समयमा कुल ६०० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको बुढीगण्डकी आयोजनाको परामर्शदाता फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेले दिएको सुझावअनुसार सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट बनाइने भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको क्षमता बढाउन लागिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सो आयोजनामा भारतीय आयातनिर्यात बैंकले लगानी गर्ने भएको छ । अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोली र भारतीय समकक्षीबीच केही दिन पहिले भारतमा भएको छलफलमा सो आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने रु एक खर्ब ‘लाइन अफ क्रेडिट’को रकम सो आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभएको छ । डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समयभित्रै त्यसले पूर्णता पाउने र निर्माण सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५७ करोड २२ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट पहुँच मार्ग निर्माण, स्थानीय कार्यालय र आवास निर्माणका लागि जग्गा खरिदको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । करिब ३५ रोपनी जग्गा त्यसका लागि आवश्यक पर्नेछ ।

पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा चालु आवको सुरुको समयमा काम नभए पनि पछिल्लो दिनमा कामले तीव्रता पाएको छ । भूकम्पीय अध्ययन गर्ने कार्यका लागि भवन निर्माण तथा उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ ।

आयोजनाले प्रभावित पार्ने धादिङ र गोरखाका जनतालाई राजनीतिकस्तरमा आयोजना विकासमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका स्थानीय सम्मिलित उपसमिति गठन गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका लागि राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने, जनताका गुनासा व्यवस्थापन र जग्गा खरिद थोकमा गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

आयोजना विकासका लागि ढाँचा(मोडालिटी), लगानी संयन्त्र यथाशीघ्र निक्र्योल गर्नुपर्ने, सो आयोजनाका लागि अलग्गै मुआब्जा, पुर्नवास एवम् पुनःस्थापना नीति तथा योजना तय हुनुपर्ने, परामर्शदाताले पेस गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनु पर्नेछ ।