काठमाडौ, फाल्गुन ११ – सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी शिक्षाशास्त्र नपढेकाले पनि शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्टि्रक इन्जिनियरिङ, पशुपालन र बालीविज्ञान विषय अध्ययन गरेकाहरूले समेत शिक्षक लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो इ कान्तिपुर डट कमले खबर लेखेको छ ।

यसअघि शिक्षाशास्त्र पढेका वा दसमहिने शिक्षक तालिम लिएकाले मात्र स्थायी लाइसेन्स लिन पाउँथे । २०५९ सालबाट लागू भएको लाइसेन्सको व्यवस्था भएको हो । प्रवेशिका -एसएलसी) परीक्षामा गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयमा अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको जनाइएको छ ।

विज्ञहरूको सुझावअनुसार शिक्षाशास्त्रबाहेक विभिन्न संकायमा पढेकालाई लाइसेन्सको अनुमति खुला गरिएको हो । यो व्यवस्थाले विषयगत शिक्षणमा प्रतिस्पर्धा बढाउन मद्दत पुग्ने ठानिएको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि नियमावली संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । लाइसेन्सको परीक्षामा कम्तिमा ५० अंक हासिल गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउनेछन् । यसअघि ४० अंक प्राप्त गर्नेले पाउँथे ।

यी विषयमा स्नातक हासिलले तालिममा सेवा आयोगबाट खोलिन शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने न् । ‘माध्यमिक तहलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था भएको हो,’ नयाँ व्यवस्थाले समस्या पनि निम्तिएको उल्लेख गर्दै आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले कान्तिपुरसित भने, ‘कतिपय विषय शिक्षाशास्त्रमा पनि छन् । शिक्षक बन्ने उद्देश्यले शिक्षाशास्त्र पढेका विद्यार्थीलाई बाधा पुग्नेछ ।’

अन्य संकायबाट लाइसेन्सप्राप्त शिक्षकले स्थायी पदपूर्तिमा छनोट भएपछि पाँच वर्षभित्र शिक्षाशास्त्रको तालिम लिनुपर्नेछ । नत्र बढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने निमावलीमा उल्लेख छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षणपद्धति सन् १९५४ देखि आजसम्म ‘लडाइँको विषय’ बनिरहेको बताए । ‘विषयगत दक्षता भएका र तालिम पनि पाएका हुनुपर्ने हो,’ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर आफ्नो मान्छेलाई अवसर दिन राजनीतिक स्वार्थसहित ऐन, नियमावली अघि सारिएकाले शिक्षा कमजोर भयो । अब विषयगत दक्षता भएकालाई शिक्षण मौका दिन तालिम पनि सँगै दिइन जरुरी छ ।’

नियमावलीले यसअघि अस्थायी लाइसेन्स लिएकाहरुको ‘२०७१ कात्तिक २२ भित्र तालिम लिइसक्नु पर्ने’ भनेकोमा ‘२०७५ कात्तिकभित्र’ भनेर म्याद थप गरेको छ । अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई मात्र पदपूर्ति हुँदा बढीमा ‘कार्यानुभव बापत १२ अंक’ दिइदैआएको थियो भने अहिले अनुदान/राहत कोटामा कार्यरतसमेतलाई उक्त अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापनै नगरी नियुक्ति राहत शिक्षकलाई कार्यानुभव दिनु ऐनसंगत नभएको आयोगका सदस्य सीताराम पोखरेलले बताए ।

निमावलीले पदपूर्तिका निम्ति रिक्त दरबन्दीको रेकर्ड सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभागमा पठाउने र त्यसको दुईमहिनाभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा पदपूर्ति प्रक्रियाका निम्ति जानकारी दिने भनेको छ । यसअघि शिक्षा कार्यालयबाट सिधै आयोगलाई जानकारी दिइन्थ्यो । शिक्षा ऐनमा भने सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट आयोगलाई जानकारी दिने भन्ने उल्लेख छ ।

‘घुमाउरो पाराले आयोगको कामकाजलाई अल्झो हाल्ने काम भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘ऐनलाई नाघेर नियमावलीमा उल्लेख हुनु युक्तिसंगत छैन ।’ । आयोगले ०५२ सालपछि गत वर्ष देशभरि एकसाथ माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका गरी १३ हजार ५९ सिटको पदपूर्ति गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ हजार रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको तयारी गरेको जनाएको छ । तर, नियमावलीले गरेको नयाँ व्यवस्थाले पदपूर्तिमा बाधा पुग्ने देखिएको पदाधिकारीको ठम्याइ छ ।