बुढीगण्डकी (गोरखा), – बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण क्षेत्रभित्रका प्रभावित वासिन्दाले मुआव्जा, पुनर्स्थापनासँगै रातो पासपोर्ट पनि चाहिने माग राखेका छन ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमाना भएर वग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गरिंदैछ ।
धादिङको आरुघाटमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीसहितका सरकारी टोलीसँग स्थानीयबासिन्दाले २५ बुँदे माग राख्दै त्यसको संबोधन नभएसम्म आयोजना अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरोकार समितिको तर्फवाट राखिएको मागमा अधिकांश पसलको उधारो उठ्न बाँकी रहेकाले त्यो सरकारले तिरिदिनुपर्ने, विस्थापित परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार ३ पुस्तासम्म निशुल्क गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी भएको ऋणको जिम्मेवारी आयोजनाले बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई विजुली निःशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्ने, प्रभावितहरुलाई रातो पासपोर्ट दिनुपर्नेलगायतका माग पनि सरोकार समितिको तर्फबाट दिनेश ढकालले उर्जामन्त्री मन्त्री ज्ञवाली समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुग्नै लागे पनि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई कसरी विस्थापन गर्ने, निर्माणका लागि चाहिने रकम कुन श्रोतबाट जुटाउने, आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्ने बिषयमा छिट्टै टुंगो लाग्ने उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले वताउनुभएको छ । देश विदेशमा चर्चा हुन थालेको बुढीगण्डकी आयोजनाको कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अन्यौलमा परेका छन । सबैजना आयोजना जसरी पनि वनाउनु पर्ने कुरालाई जोड दिईरहेका छन तर प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई कुन ठाउँमा लाने र के सुविधा दिईने भन्ने बारेमा भने कमैको ध्यान गएको गाउँलेको गुनासो छ ।
आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएपछि बर्षौदेखि बस्दै आईरहेको आफ्नो पुर्ख्यौली वासस्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पुर्वाधार, मठ मन्दिर धार्मिक सम्पदा छाड्नुपर्ने र आफू कहाँ जाने भन्ने कुराकोे टुंगो नहुँदा सर्वसाधारणमा अन्यौल बढ्दै गएको बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट गोरखाका अध्यक्ष रज्मदीन मियाँ बताउनुहुन्छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको गरी २७ गाविसका करिव ४५ हजार वासिन्दा आयोजनाका कारण विस्थापित हुने भएपछि दुवै जिल्लाका गाउँलेले छुट्टाछुट्टै सरोकार समिति गठन गरी विस्थापितहरुको तर्फवाट पैरवी शुरु गरेका छन । सरोकार समितिको धादिङतर्फको अध्यक्षमा दिनेशप्रसाद ढकाल र गोरखाको अध्यक्षमा मियाँ हुनुहुन्छ । दुवै सरोकार समितिको मुद्दा भनेको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको पुर्नस्थापनामा स्थानीयलाई सहयोग गर्नु रहेको छ ।
अहिले वसिरहेको स्थानवाट अन्यत्र सारिंदा त्यो ठाउँमा जीविकोपार्जनको सम्भावना कस्तो हुने, विस्थापित परिवारले
आयोजनबाट के सुविधा पाउने, शेयरको हिस्सा कति पाउने भन्ने विषयमा सरोकार समितिले चासो देखाएको छ ।
आयोजनाको चर्चा सुरु भएसँगै प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १४ गाविस र धादिङका १३ गाविसका वासिन्दाले बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति गठन गरेर संगठित रुपमा माग उठाउनुलाई उर्जामन्त्री ज्ञवालीले उचित भन्नुभएको छ ।
आफू बसिरहेको ठाउँलाई चटक्कै छाडेर अन्यत्र जानु त्यति सहज नहुने भएकाले बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितले पनि आफ्नो भविष्यका वारेमा चिन्ता राख्नु स्वभाविक भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ । दुवै जिल्लाका २७ गाविसका करिब ४५ हजार मानिस विस्थापित हुने भएकाले ती सबैको पुनर्वास, उचित मुआब्जा र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टीका बिषयमा सरोकारवालाहरुसँग बसेर निचोड निकालिने र जसरी पनि बुढीगण्डकी वनाएरै छाड्ने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो ताल बन्ने भएकाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर जग्गा, अन्य भौतिक पुर्वाधार,विकास संरचनाको मुआब्जा र पुनस्र्थापनाको बिषय अहिले मुख्य मुद्दा भएको पुर्वजलश्रोत मन्त्री ठाकुर शर्मा बताउनुहुन्छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई उनीहरुको घर जग्गा, अन्य भौतिक संरचनाको मुआव्जा र पसर्नस्थापनाको लागि ५० अर्ब भन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले वताउनुभयो ।
गोरखा र धादिङको सीमानाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट वजार डुबानमा नपार्न आफूुले निकै पहल गरेपनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेको बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनालाई सफल पार्दा मुलुकमा ठुलो परिवर्तन आउने भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्ने तिर लागिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक आरुघाटका बासिन्दा पूर्वमन्त्री चिनकाजी श्रेष्ठले वताउनुभयो ।
‘आयोजना बनाउँदा मेरो र धेरै आफन्तहरुको घर, खेतवारी सबै डुबाउँछ, मेरो जन्मस्थान आरुघाट भन्ने ठाउँ नै रहँदैन’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘मेरो यहाँ वाहेक एक टुक्रा जमिन अन्त छैन, म जस्ता धेरैको यहि समस्या छ त्यसैले राम्रो पुनर्वास र जीविकोपार्जन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेर आयोजना सफल पार्नुपर्छ ।’
आरुघाटका वासिन्दाले बजार डुबानमा नपार्नका लागि उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर गएको पुसमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । आरुघाट बजार डुबानबाट जोगाउँदा आयोजनाबाट जम्मा ४ सय ५० मेगावाट मात्र विजुली निकाल्न सकिने, आरुघाट बजार डुवान हुँदा १२ सय मेगावाट पुग्ने जानकारी पाएपछि आफूहरु आयोजनाको पक्षमा लागेको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाको अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिको स्थलगत निरीक्षणका लागि शुक्रवार उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको नेत्तृत्वमा गएको उर्जा सचिव, धादिङ र गोरखाका सभासद, पूर्वमन्त्री लगायतको उच्चस्तरीय टोलीले गाउँलेसँग अन्तरक्रिया गरी आयोजनका बिषयमा छलफल गरेको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीको अध्ययन अनुसार आयोजनाको जलाशयले ढाक्ने क्षेत्र ४६ किलोमिटर रहनेछ । अध्ययन अनुसार आयोजना बनाउन करिव २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका गरी करिब ४५ हजार मानिस विस्थापित हुनेछन ।