धादिङ  : १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने खबरले गोर्खा र धादिङका स्थानीयमा आश र त्रास फैलिएको छ।

आयोजना सहजरुपमा अगाडि बढाउन दिउँ त आफ्नो सबै थातथलो छोडेर सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अनि बढाउन नदिउँ त मुलुकका लागि असाध्यै महत्वपूर्ण र आर्थिक समृद्धिको ढोका।

गोरखा आरुचनौटे–१ का हरिप्रसाद लामिछाने उमेरले ७० वर्ष पुगे। आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा उनि सहमत छन् तर पुर्खाले आर्जेको बस्ती छोडेर जानु पर्ला भन्नेमा चिन्तित छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अहिले अन्तिम चरणमा छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आउँदो साउनसम्म डिपिआरको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दैछ।

परियोजनाको चर्चा सुरु भए लगत्तै धादिङ र गोरखाका २७ गाविसको जग्गा जमिन किनबेच हुन छाडेको छ। छोराछोरी पढाउन, औषधिमूलो गर्नसमेत स्थानीयले पाएका छैनन्। आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेमा समेत सरकारले हालसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। तर प्रभावित क्षेत्रका जनता ठूलो समस्यामा परेका छन्। जग्गा र घरखेत किनबेच हुन छाडेका छन्।

उनीहरुको माग छ – आयोजना अगाडि बढाउने भए तत्काल काम सुरु गर होइन भने हामीलाई मानसिक तनाब नदेउ।

‘आयोजना सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा कोही कसैको दुर्ईमत छैन, तर किन ढिलाइ भइरहेको छ सोको बारेमा हामीले जानकारी नपाउँदा समस्यामा पर्‍यौ,’ गोरखा आरुअर्बाङका कृष्णप्रसाद खनालले भने।

गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर कुल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले हाल स्थानीय तहमा आयोजनालाई सफल बनाउनका लागि जनमत बनाउँदै लगेको छ। तर स्थानीयमा त्रास र आशको अवस्था छ।

धादिङ सल्यानटार -८ का कमलनारायण श्रेष्ठ आफ्नो भौतिक सम्पत्ति पानी मुनि नै पर्ने भए पनि सरकारी ढिलाइप्रति दुःख व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले हामीलाई उचित मुआब्जा र सेयर दिए आजै थातथलो छाडेर जान तयार छौँ, यो वा त्यो बहानामा आयोजनामा ढिलाइ हुनु भएन, तत्काल सुरु हुनुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने।

बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण करिब पाँच हजार घर प्रभावित हुनेछ भने करिब ४५ हजार जनता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। जमिन पानी मुनी पर्छ र डुबानमा पर्छ भनेर हाल जग्गाको किनबेच ठप्प छ। तर पनि स्थानीयमा आयोजना अगाडि बढ्छ र मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्नेमा विश्वास बढेको छ।

गोरखा घ्याल्चोकका लिलाबहादुर विसुराल निर्माण सुरु भएपछि युद्धस्तरमा काम हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘निर्माण सुरु हुन्छ भनेर मात्रै भएन काम युद्धस्तरमा सुरु हुनुपर्‍यो, स्थानीयले सेयर लगानी गर्न पाउनुपर्‍यो र हामीले काम समेत गर्न पाउनुपर्‍यो’, विसुरालले भने।

सरकारले बजेटमा यो आर्थिक बर्षमा आयोजनाका लागि रु ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) को काम नगरिदिँदा आयोजना अगाडी बढ्न सकेको छैन।

व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि इआइएको काम तत्काल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।