‘यो ज्यादै संवेदशशिल विषय हो कस्तो खाद्य खानु हुन्छ र खानु हुन्न भन्ने सरकारको आफ्नै मापदण्ड छ। आफैले खान हुन्न भनेको जिनिस अरूलाई खुवाउन मिल्छ?’, प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वितरणकर्ता विश्व खाद्य कार्यक्रम र नेपाल रेडक्रसलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गएको अनुगमन टोलीले विश्व खाद्य कार्यक्रमले उपलब्ध गराई नेपाल रेडक्रस सोसाईटीद्धारा भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको चामल गुणस्तरहीन पाएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगका सदस्यद्धय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले महादेवस्थानको समाजसेवा भवनमा भण्डारण गरी राखिएको चामल गुणस्तरहीन रहेको पाएको हो।

उक्त चामल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गराएपछि नेपाल सरकारले चामलको लागि तोकेको अनिवार्य गुणस्तर अनुरुप नरहेको ल्याबको प्रतिबेदनमा “टुक्रेको चामलको मान नेपाल सरकारले चामलको लागि तोकेको अनिवार्य गुणस्तर अनुरुप नरहेको देखिएको छ”।

खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ३ ले गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ वितरण गर्न रोक लगाएको छ। समाजसेवा भवनमा रहेको चामलको भण्डारणको अवलोकन गर्दा स्वस्तिक, सुरज चामल, उत्पादक ठाकुर एग्रो ईण्डष्ट्रिज लेखिएको पहेँलो बोरा र  सादा सेतो प्लाष्टिकको बोरामा चामल भण्डारण गरि राखेको पाइएको थियो।

पहेलो बोरामा उत्पादन मिति मे, २०१५ र उपभोग मिति उत्पादन भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रयोग गरी सक्नु पर्ने समेत उल्लेख भएको र नाङ्गो आखाँले हेर्दा समेत कालो रंगको झण्डै आधा कनिका मिसावट रहेको आयोगको अनुगनमनबाट देखिएको छ।

चामलको उपभोगको सम्बन्धमा अनुगमन टोलीले स्थानीय बासिन्दाहरुसँग प्रतिक्रिया लिँदा चामल पकाएपश्चात अमिलो, तितो, खाँदा स्वाद नमिठो र नराम्रो बास्ना आउने त्यसकारण स्थानीय वासिन्दाले कुँडोमा मिसाएको भन्ने कुरा बताएका थिए।

बालबालिकाले उक्त चामलको भात खाएपछि झाडापखाला भएर जीवनजल खाएको बताएका थिए। मानिसको स्वास्थ्य तथा जीवनसँग सम्बन्धित खाद्यान्नमा खेलवाड गर्ने संस्थाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले यस अघि २०६६ सालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट जाजरकोट जिल्लामा वितरीत खाद्यन्न गुणस्तरहीन भएको ठहर गरी नेपाललाई आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो।