विकट हिमाली क्षेत्रमा अझै पनि शव उठ्न नसकेको संसदीय समितिको ठहर

काठमाडौँ, २ असार । दोलखाको सिङ्गटी, रसुवाको लाङटाङ, मैलुङ र रसुवागढीमा भूकम्पका कारण पुरिएका शव अझै पनि उत्खनन् हुन नसकेको पाइएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद मातहतको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति मातहतको उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययनको क्रममा हिमाली तथा उत्तरी विकट क्षेत्रमा शव उत्खनन् हुन नसकेको पाइएको हो ।

विकट क्षेत्रमा पुरिएका शव उत्खननको प्रयास भएपनि पूर्णता नपाएको तथा स्थानीय क्षेत्रमा सरकार तथा गैरसरकारी निकायको उपस्थिति नरहेको, स्थानीय क्षेत्रमा मानसिक तनावका कारण मानवीय उपस्थिति नभएको देखिएको हो ।

विकट हिमाली क्षेत्र, यातायातको साधनको अभाव, दक्ष जनशक्ति तथा सूचना तथा सञ्चार समन्वयको अभाव रहेका कारण थप जटिलता देखिएको छ ।

गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायतका जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको, घरहरु भत्किएर पुरिएका होटलको यथाशीघ्र उत्खनन् गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका होटल तथा रेष्टुराको यथाशीघ्र उत्खनन् गरी महत्वपूर्ण सामान झिक्ने व्यवस्था मिलाउन नसकिएको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ ।

धादिङको उत्तरी क्षेत्रका रिगाँउ,लापा, तिप्लीङ, सेरतुङ्ग, झार्लाङ भूकम्पले पूर्ण ध्वस्त भएकाले हालसम्म पनि सन्त्राष कायम रहेको देखिएको छ । ती क्षेत्र मानवविहीन रहेको र पहिरोको जोखिम रहेकाले ती बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अध्ययनको क्रममा देखिएको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

यस्तै काभ्रेको नारायणस्थान, गैरा विसौना, देउपुर, गाविस वडा नं २ को खाटेचौर बस्तीमा सुक्खा पहिरो जाने समस्या देखिएको छ । ती क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिले सुझाएको छ ।

उत्तरी क्षेत्रका पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर पहिरो गइरहेको, वर्षायाममा ती क्षेत्रमा अझै ठूलाठूला पहिरो जान सक्ने सम्भावना रहेकाले थप सचेतता अपनाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूकम्पका कारण तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा सेती नदीको बहाव रोकिन सक्ने देखिएकाले बस्ती जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ उपसमितिले सरकारलाई विशेष सचेत गराउँदै बर्षा अगावै ध्यान दिन समेत आग्रह गरेको छ ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्तीहरु विज्ञहरुको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, दीर्घकालीनरुपमा सो बस्तीको पुनःबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प प्रभावित १४ र अन्य केही प्रभावित जिल्लामा उपसमिति मार्फत अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा सडक र सञ्चार अवरुद्ध भएका यथाशीघ्र सडक र सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस