खानी क्षेत्रको पहिचान र पहु”च मार्गको ढा”चासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुँदाहुँदै सरकारले बजेट भाषणमार्फत ती उद्योगलाई मापदण्ड खुकुलो बनाई यथावत सञ्चालनको अनुमति दिएको हो।

मन्त्रिपरिषदबाटै पारित मापदण्ड पालना नगरेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने सरकारको पटक–पटकको प्रयास मंगलबारको बजेट भाषणमार्फत सफल भएको हो। यसलाई सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले ‘चोर बाटो’ भनेका छन्। उनीहरूले माफियाहरूको दबाबमा सरकारले घु”डा टेकेको प्रतिक्रिया दिए।

मंगलबार अर्थमन्त्री रामशरण महतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई बहाना बनाएर निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्न दिने गरी एक वर्षका लागि यथावत सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सार्वजनिक गरे। बजेट भाषणमा निश्चित वातावरणीय मापदण्ड स्पष्ट पारिएको छैन। अर्थमन्त्री महत नै संयोजक रहने मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार समितिले यसअघि पनि ती उद्योगको म्याद थप गर्दै आएको थियो।

‘पुनर्निर्माण र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरी एक वर्षपश्चात तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नैपर्ने सर्तमा यथावत सञ्चालन गर्न दिइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषणमा भनेका छन्।

संसदको वातावरण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले अर्थमन्त्रीको उक्त घोषणाले समितिको निर्देशन अवहेलना भएको बताए। ‘हामीले मापदण्डअनुसार सरकारले निर्देशित गरेको स्थानमा सञ्चालन गर्न दिन भनेका थियौं। सरकारले फेरि मापदण्ड खुकुलो बनाएर एक वर्ष म्याद थपेछ,’ उनले नागरिकस”ग भने, ‘यस विषयमा समितिमा छलफल गर्छौं।’

पटक–पटक म्याद थप्दै आइएका क्रसर उद्योगहरूको म्याद यही असार मसान्तबाट सकिँदै थियो। यी उद्योगको दिगो व्यवस्थापनबारे वातावरण समितिमा दुईपटक छलफल पनि भइसकेको थियो। समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयका नेतृत्व र पदाधिकारीबाट राय र सुझाव संकलन गरिरहेको थियो। समिति टुंगोमा पुगिसकेको थिएन।

वातवरण समितिका सदस्य रेशमबहादुर लामाले समितिले क्रसर उद्योगहरूका विषयमा छलफल गरिरहेका बेला सरकारले आफूखुसी निर्णय गरेको बताए। ‘हामी छलफलमा व्यस्त छांै, सरकार यस्तो निर्णय गर्छ। यो कस्तो मुलुक हो? कहा”बाट सञ्चालित छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिमा स्रोत व्यक्तिका रूपमा विस्तृत अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन तयार गरेका विज्ञ सन्तोषमणि नेपालले छलफल र विचाराधीन विषयलाई बजेट भाषणमार्फत ल्याउने गलत परम्परा थालनी भएको बताए। ‘थुप्रै मन्त्रालयस”ग सरोकार भएको विषयलाई यसरी ल्याउनु गलत भयो,’ उनले भने, ‘यो प्रस्तावले सरोकारवाला मन्त्रालयले यी उद्योगको दिगो व्यवस्थापनका लागि गरेका सबै कामको अवहेलना गरेको छ।’

वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले ‘निश्चित वातावरणीय मापदण्ड’ बारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यस विषयमा छलफल त भइरहेको थियो। हामी निर्क्योलमा पुगिसकेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘पटक–पटक विवादमा आएको विषय भएकाले यी उद्योगहरू व्यवस्थित गर्न थप छलफल आवश्यक छ।’

समितिमा भएको छलफलमा उद्योगलाई खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउन एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए। अहिले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई निरन्तरता दिने, नदिनेबारे संसदको वातावरण समितिमा भएको छलफलमा धेरै सांसदले निरन्तरता रोक्नुपर्ने बताएका थिए।

सरकारले देशभरका क्रसर उद्योगलाई असार मसान्तसम्म भनेर सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। १४ जिल्लाका १४ ठाउँमा ९२ खानी क्षेत्र पहिचान भइसक्दा पनि यी उद्योगलाई ती क्षेत्रमा स्थानान्तरण नगरेर उद्योग मन्त्रालयले मापदण्ड खुकुलो बनाएर एक वर्षको म्याद थप गरेको हो।

वातावरण विनाश हुने गरी जथाभावी सञ्चालित क्रसर उद्योगको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले यिनको दिगो व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक समिति गठन गर्दै आएको छ। समितिका सिफारिसका आधारमा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित समेत गराइएको थियो।

०७० भदौ १७ गते पारित मापदण्ड कुनै पनि व्यवसायीले पालना नगरेपछि अघिल्लो मन्त्रिपरिषदले ०७० चैत मसान्तमै यी उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उद्योगीको दबाब र सरकारका प्रभावशाली मन्त्रालयको चलखेलले गर्दा ६–६ महिना गरी चारपटक म्याद थप गरेर सञ्चालन अनुमति दिइयो। मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार समितिले यी उद्योगको म्याद पटक–पटक थप्दै आएको थियो।

सरकारले यी उद्योगको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि फेरि तत्कालीन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनायो। यो समितिले यस्ता उद्योगलाई जथाभावी जहाँ पायो त्यहीँ सञ्चालन गर्न दिन नहुने उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रमा सार्नुपर्ने सिफारिस गर्योज। यही सिफारिसअनुसार उद्योगले खानी तथा भू–गर्भ विभागलाई खानी क्षेत्र पहिचान गर्न आग्रह गर्योर। विभागले ८ महिनाअघि ९२ वटा खानी क्षेत्र र त्यहा” पुग्ने पहु”च मार्गको विस्तृत खाकासहितको प्रतिवेदन उद्योगलाई बुझाएको थियो।

मन्त्रिपरिषदले चुरेको समग्र विकासका लागि वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। चुरे र चुरेबाट एक किलोमिटर क्षेत्र वरपर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने निर्णय पनि यसअघि नै भइसकेको छ।

मेचीदेखि महाकालीबीचको चुरे क्षेत्रमा दर्जनांै क्रसर उद्योग छन्। ती उद्योग चुरेको फेद, चुरे र चुरे हुँदै बग्ने नदीखोलामा छन्। तिनको कच्चा पदार्थको स्रोत पनि चुरे र त्यो हँुदै बग्ने खोलानाला नै हुन्। कच्चा पदार्थ संकलन गर्ने नाममा चुरेभित्रै एस्काभेटर चलाउने र नदीखोला र तिनका किनार खोस्रेर ढुंगागिटी निकाल्ने काम भइरहेको छ। संकलनका लागि टिपरहरू तिनै नदीखोला हुँदै चुरेभित्र छिर्छन्।

नागरिकको स्थलगत भ्रमणका मापदण्डविपरीत सञ्चालित यस्ता उद्योगका क्रियाकलापले गर्दा नदी नियन्त्रण गर्न बनाइएका बाँध भत्किएको खोलाको सतह गहिरिएको, नदीको दक्षिणभन्दा उत्तरको क्षेत्र धेरै गुणा चौडा भएको, नदीखोला किनार खोस्रेर वनजंगलसमेत विनाश भएको दृश्य प्रशस्त भेटाएका थियो। साथै, स्थानीयलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर स्रोत दोहन गरिएका दृश्य प्रस्ट देखिएका थिए। दर्ता नभएका उद्योग पनि सञ्चालन भएको र एउटा ठाउँका लागि दर्ता गरेर अर्कै स्थानमा सञ्चालन गरिएको र प्राविधिकहरूको सिफारिसबिना चुरे र खोलानालामा एस्काभेटर सञ्चालन भएका दृश्य पनि देखिएका थिए। क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले देशभर करिब ८ सय क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये ३ सय ५० सञ्चालनमा छन्।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पनि २०६६ मा स्थलगत अध्ययन गरेर कानुनबमोजिम दर्ता नभएका उद्योग तत्काल बन्द गर्ने, मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्ने लगायतका ५४ बु”दे सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो। ती सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् नागरिक दैनिकमा खबर छ ।