‘दिल्ली सन्देश’ लिएर राजदूत उपाध्याय काठमाडौं आउँदै

418 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

आश्विन ७, २०७२- भारतको सिमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध र बढ्दो असुरक्षाका माझ ‘सरोकारसम्बद्ध पक्षबीच तत्काल संवाद र सहमती जरुरी रहेको’ दिल्ली सन्देशसहित राजदूत दीपकुमार उपाध्याय शुक्रबार बिहान काठमाडौं जाने भएका छन् ।

बुधबार अपराह्न भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा मामला सल्लाहकार अजित डोभलसँग भएको राजदूत उपाध्यायको भेटवार्तामा डोबलले ‘संवादको वातावरण तय गर्न आवश्यक परेमा तपाईं आफैंले काठमाडौं गएर स्थिती बुझ्दा राम्रो हुने’ भन्दै शुभेच्छा व्यक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, सुरक्षा सल्लाहकार डोबलले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रन्जित रायलाई फोन गर्दै नेपालमा राजनीतिक सहमति, शान्ति र स्थायीत्वको अपेक्षा भारतले गरेकोबारे सबै पक्षलाई तत्काल सन्देश पु¥याउन आग्रह गरेका थिए ।

‘काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीसहित सबै राजनीतिक दललाई दिल्लीले चाहना राखेको नेपालको शान्ति र स्थायीत्वको सन्देश सुनाउनेछु,’ राजदूत उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुबीचको बढ्दो दुरी र आपसी असमझदारी बारेमा चिन्ता राखेकोबारे सबै पक्षलाई अवगत गराउनेछु ।’ पछिल्ला दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा बढेको चिसोपनबारे मोदी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएपछि नेपाल तथा भारत दुवै देशका राजदूतको अग्रसरतामा आपसी संवाद तथा समझदारी कायम गर्न खोजिएको हो ।

‘विदेश मन्त्रालयले जारी गरेका पछिल्लो साताका विज्ञप्तीहरुमा रहेको अपरिपक्कता तथा गैर–कुटनीतिक शैलीबारे सुरक्षा मामला सल्लाहकारको तहमा ब्रिफिङ भएपछि द्वैदेशीय सम्बन्ध सहजीकरणको पहल सुरु भएको हो,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपाली राजदूत उपाध्याय र भारतीय राजदूत रायले काठमाडौंमा मधेसी दलका नेताहरु विजयकुमार गच्छेदार, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरसहितसँग संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउने दिशामा भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

यसैबीच, व्यक्तिगत काममा दिल्ली आएका नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुले विशेषतः मधेसी÷थारु समुदायसँग सहज वार्ता र संवाद नगरेरै स्थिती असहज बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दिल्लीमा आएर चर्चा भएको ७ बुँदे संशोधनको विषय आपैmमा नौलो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र रहनुपर्ने प्रावधान, जनगणनाका आधारमा हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सरोकारमा मैले कुनै खराबी देखेको छैन । अंगिकृत नागरिकता सहितका मामला आपसी बहस र संवादबाट सहजै सुल्झन सक्छन् ।’ekantipur