२२ मङ्सिर । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले पुरुषसरह काम गर्ने वातावरण तथा अवसर सिर्जना गर्न, पेसागत सुरक्षा दिन र लैङ्गिकरुपमा अपहेलित वा पूर्वाग्रही चित्रण बन्देज गर्न पहल गर्नुपर्नेमा आज यहँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन, क्रियाशील पत्रकार महिला र अस्मिता नेपालले आयोजना गरेको ‘सामुदायिक रेडियोमा कार्यरत महिलाको क्षमता अभिवृद्धि’ विषयक छलफलमा पुरुष पत्रकारको तुलनामा महिला पत्रकार अझै पनि उपेक्षित हुनुपरेकाले रेडियो सञ्चालक र महिला पत्रकारसँगै राखी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए ।

ती संस्थाले दाङ, नेपालगन्ज, डडेलधुरा, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखा जिल्लामा आयोजना गरेको तालिममा मोफलसलका केही सामुदायिक रेडियोका महिला पत्रकारलाई अझैसम्म नियुक्तिपत्र र परिचयपत्र नदिएको, तोकिएभन्दा पनि कम तलब दिएको, प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने गरेको, महिला पत्रकारमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कानुनीरुपमा निर्देशित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको अध्ययन नभएको र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई कमै प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति डा महेन्द्र विष्टले सबै सञ्चारमाध्यमले सञ्चारकर्मीलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने र अधिकांश महिला पत्रकारले तीन–चार वर्षमै पेसा छोडनुपर्नाको कारण खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सञ्चारमाध्यमले लैङ्गिक समानताका लागि स्पष्ट नीति बनाउन, महिलालाई आकर्षण गराउने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सामुदायिक रेडियो सिआइएनका कार्यक्रम संयोजक दीपक आचार्यले ‘सामुदायिक रेडियोमा महिला’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक रेडियोले बिस्तारै लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएका, छवटा सामुदायिक रेडियो महिलाबाटै सञ्चालन भएको, १४ वटा सामुदायिक रेडियोमा महिला नेतृत्वमा रहेर काम गरेको, सामुदायिक रेडियोका ७२ प्रतिशत महिलाले आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र २८ प्रतिशत पुरुषले महिलाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । रासस