धादिङ मङ्सिर– २४ । नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सरकारले १५ वर्षे कार्यढाँचा तयार गर्ने भएको छ ।
सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले पारित गरेको दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालको शैक्षिक अवस्था माथि उकास्न आगामी माघ १४ गतेसम्ममा कार्यढाँचा तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको हो ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालयले देशभर सुझाव सङ्कलन कार्य थालेको छ । जसअन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरी अहिले क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा शिक्षाका सरोकारवालासँग सामूहिक छलफल गरी सुझाव सङ्कलन भइरहेको सचिवालय सचिव बलराम तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

नारायणगढमा आयोजित मध्यमाञ्चलस्तरीय कार्यढाँचा निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन कार्यशालामा सचिवालयका सचिव तिमिल्सिनाले दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षासम्बन्धी कार्ययोजनाका विषयमा प्रकाश पार्दै सन् २०३० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा उपयुक्त सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

युनेस्को कार्यालयका प्रमुख तपराज पन्तले सबैका लागि शिक्षाको विश्व अनुगमन प्रतिवेदन र नेपालको उपलब्धिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विगत १५ वर्षमा युनेस्कोमा आबद्ध भएका मुलुकसँगै नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव डा कमलेश्वरकुमार सिन्हाले विगत १५ वर्षमा नेपालको पहँुच, लैङ्गिक समानता, साक्षरता दर र प्रारम्भिक बालविकासमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेको भए पनि गुणात्मक उपलब्धिमा पछि परेको भन्दै समता, शैक्षिक गुणस्तर, समावेशिता र जीवनपर्यन्त सिकाइका आधारमा कार्यढाँचा निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन कार्य थालिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौँडाका निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले विगतमा प्राप्त गर्न नसेकेका उपलब्धिलाई केलाएर दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दामोदर आचार्यले आर्थिक रूपमा विपन्न भएकै कारण बीचमा बिद्यालय नजाने समस्या बढिरहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेसम्म सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसकिने धारणा राख्नुभयो ।

नेपालमा ९६.२ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । युनेस्कोमा संलग्न देशमा लैङ्गिक समानतामा भने नेपाल अग्रणी भएको जानकारी दिइयो । रासस