भूकम्प प्रभावित जिल्लामा गाविस सचिव रिक्त, धादिङमा ४६ दरबन्दीमध्ये १२ पद रिक्त

   धादिङ पुस ५- सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा न्यानो कपडा किन्नका लागि रु १० हजार वितरण गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला ती जिल्लामा भने गाविस सचिवको दरबन्दी खाली हुँदा समस्या पैदा भएको छ ।       गत वैशाख १२ गते गोरखा भूकम्पका कारण मुलुकका १४ जिल्ला प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ भने ३१ भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएका छन् । तर स्थानीयस्तरमा जनताको काम गर्ने गाविस सचिव नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामदेखि राहत वितरणसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ ।

     भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा कुल ५७५ गाविस सचिवको दरबन्दी रहे पनि १२७ जना गाविस सचिव रिक्त रहेका छन् भने फजिलमा १० सचिव रहेका छन् । नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी गाविस सचिव खाली छन् । यहाँ कुल ६१ गाविसमध्ये २७ गाविस सचिव रिक्त छन् ।       गोरखामा ६० मध्ये दुई रिक्त, रसुवामा १८ दरबन्दीमध्ये ११ रिक्त, धादिङमा ४६ दरबन्दीमध्ये १२ रिक्त रहेका छन् । काठमाडौँ र भक्तपुरमा गाविस नभएका कारण गाविस सचिवको समस्या परेको छैन ।

   सिन्धुपाल्चोकमा ६८ दरबन्दीमध्ये २० सचिव रिक्त छन् भने काभ्रेपलाञ्चोकका ७५ दरबन्दीमध्ये एक गाविस सचिव रिक्त रहेका छन् । दोलखामा ४८ दरबन्दीमध्ये १४ रिक्त, रामेछापमा ४५ मध्ये छ रिक्त, सिन्धुलीमा ५० मध्ये १३ रिक्त, मकवानपुरमा ३५ मध्ये दुई रिक्त, ओखलढुङ्गामा ५० मध्ये १५ रिक्त रहेका छन् । त्यसमध्ये लोकसेवा आयोगले दोलखामा दुई, रामेछाप, मकवानपुर र ओखलढुङ्गामा भने एक÷एक जना सिफारिस भएर आएका छन् ।       गाविस सचिव नहुँदा भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् भने जन्म, विवाह, मृत्यु तथा नागरिकता सिफारिस तथा अन्य विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।

    मुलुकभर हाल तीन हजार १५७ गाविसमध्ये ४१९ गाविस सचिव रिक्त रहेका छन् भने फजिलमा १४२ जना रहेका छन् । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई १५० जना खरिदार नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिसकेको छ । हालै आयोगले ४५ जना नायब सुब्बालाई सिफारिस गरेर पठाइसकेको छ । १६ जना सरुवाको प्रक्रियामा रहेका छन् ।        गाविसमा २६ वटा मन्त्रालयले गर्ने सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागी खरिदार तथा नायव सुब्बा तहका कर्मचारीको कार्यबोझ पनि उत्तिकै छ भने दरबन्दी भएर पनि पद रिक्त रहँदा थप जटिलता पैदा भएको छ । निजामती तथा प्रशासकीय जटिलताले करिब २० प्रतिशत गाविस सचिव निरन्तर रिक्त रहने गरेका छन् ।       व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको आजको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै गाविस सचिवलाई अन्यत्र काममा लगाइने गरिएको र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रिक्त नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।