काठमाडौं, –सर्वसाधारणलाई कर तिर्न उत्प्रेरित गर्ने, दबाब दिने र नभए जरिवानासहित असुल गर्ने सरकारी निकायका उपल्लो तहका अधिकारीहरू नै कर नतिरेको गाडी चढ्छन् भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्ला । तर, गृह मन्त्रालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको सूचीले देखाएको छ कि नेपाल सरकारका चार उपप्रधानमन्त्रीसहित एक दर्जन मन्त्री अहिले पनि कर नतिरेको गाडी चढ्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै सांसद्लाई मन्त्री नियुक्ति गरेपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक व्यवस्थापन विभागले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यसरी उपलब्ध गराएको गाडी उपप्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले पदमा रहुन्जेल प्रयोग गर्छन् । तर, यसरी गाडी दिने÷लिने मन्त्रालय र मन्त्रीहरू समयमै ती गाडीको कर तिर्दैनन् । यसले सुशासनमा सरकारी निकायका लागि भन्ने कुरा मात्रै हो भन्ने देखाउँछ । यससँगै करदाताले तिरेको पैसा जरिवाना तिर्न कति सहजै प्रयोग गरिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्छ । जबकि सर्वसाधारणले कर नतिरेको गाडी चलाए सरकारले ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन्छ र पाँच वर्ष पुगेपछि त्यस्तो गाडी जफत गरेर लिलामी गर्छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयले दिएको बा१झ ८८८१ नम्बरको गाडीको कर तिर्ने म्याद १२ जेठ २०७२ मा सकिएको छ । सवारी साधन कर ऐन २०३१ अनुसार सो गाडीको दर्ता नवीकरण गर्न अब १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । सवारी साधनको राजस्व उठाउने यातायात व्यवस्था विभाग गच्छदारकै मन्त्रालय मातहतको निकाय हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई उपलब्ध गराइएको बा१झ ८२३२ नम्बरको गाडीले दुई वर्षदेखि राजस्व तिरेको छैन । सो गाडी नवीकरण गर्न अब ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले प्रयोग गर्ने बा१झ ८२३० नम्बरको गाडीले दुई वर्षदेखि राजस्व तिरेको छैन । यातायात व्यवस्था विभाग बानेश्वरले दिएको जानका™ीअनुसार सो गाडी नवीकरण गर्न अब ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई गृह मन्त्रालयले दिएको बा१झ ८८८७ नम्बरको गाडीले राजस्व नतिरेको दुई वर्ष भएको छ । सो गाडी नवीकरण गर्न पनि अब ३२ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्छ ।राजस्व नतिर्ने मन्त्रीहरूको सूची लामो छ । गृह मन्त्रालयले पशुपन्छी विकासमन्त्री शान्ता मानवीलाई दिएको बा१झ ५५२६ नम्बरको गाडी मुलुकको कानुनअनुसार अब गुडाउन पाइँदैन । त्यो गाडी आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि नवीकरण गरिएको छैन । पाँच वर्ष नवीकरण नगरेका कारण अब त्यो गाडी नवीकरण गरेर पनि चलाउन पाइँदैन । कानुनतः जफत गर्नुपर्छ ।

बा१झ ८२१९ नम्बरको गाडी आगामी असार मसान्तसम्ममा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिरेर नवीकरण गरिएन भने त्यसको पनि दर्ता खारेज हुनेछ । सो नम्बरको गाडी नवीकरण नगरिएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयले सरकारका कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेललाई चढ्न दिएको सो गाडी आर्थिक वर्ष २०६७­­÷६८ देखि नवीकरण गरिएको छैन ।

अरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ल गराउने र मुलुकमा कानुन व्यवस्था ठीक भए÷नभएको हेर्ने गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रयोग गर्ने बा१झ ८८८९ नम्बरको गाडीले पनि दुई वर्षदेखि राजस्व तिरेको छैन । अब सो गाडी नवीकरण गर्न लाग्ने

राजस्वको थप ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्री बस्नेतअन्तर्गतकै निकाय ट्राफिक

प्रहरीले समयमै राजस्व तिर्न दबाबमूलक अनुरोध गर्ने र राजस्व नतिरका गाडी भेटे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्छ । राजस्व नतिरेको गाडी चढ्नेमा मुलुकका उद्योगमन्त्री पनि पर्छन् । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले प्रयोग गर्ने बा१झ ८२२९ नम्बरको गाडीको दुई वर्षदेखि राजस्व तिरिएको छैन । सो गाडी नवीकरण गर्न अब थप ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

हालै साइकल बाँडेर र चढेर चर्चामा आएका वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानको हालत पनि यस्तै छ । उनले प्रयोग गर्ने बा१झ ८८८६ नम्बरको गाडीले पनि राजस्व नतिरेको दुई वर्ष भयो । उनले सो गाडी नवीकरण गर्न लाग्ने राजस्वको ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । जरिवाना तिर्ने पैसा पनि सरकारकै जाने भएकाले हुन सक्छ, सरकारी निकायलाई गाडी किन्नजस्तो कर तिर्न हतार हुँदो रहेनछ । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्रै होइन, सरकारका सचिवसहित अन्य उपल्लो तहका सरकारी अधिकारीले प्रयोग गरिरहेका गाडीको पनि समयमा कर तिर्ने काम हुँदैन । यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उच्च पदस्थहरूमै सरकारी सम्पत्तिलाई राष्ट्रको नठान्ने प्रवृत्ति रहेसम्म यस्तै हुन्छ ।’

सरकारी गाडीको समयमै नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीबताउँछन् । प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारी रसंस्थानको स्वामित्वमा करिब २० हजार चारपांग्रे र करिब ३० हजार मोटरसाइकल छन् । यीमध्ये ९० प्रतिशत सवारी साधनले समयमै कर तिर्दैनन् ।’

अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो ? हामीले महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमलाई सोधेका थियौ । गौतम भन्छन्, ‘समयमै कर नतिरका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने भएर राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न गयो भने त्यसमा सम्बन्धित पदाधिकारी उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

-राजधानी दैनिकबाट